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NavinKadam > रायगढ़ > जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के समाधान पेटी में 42 हजार से अधिक आवेदन हुए प्राप्त
रायगढ़

जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के समाधान पेटी में 42 हजार से अधिक आवेदन हुए प्राप्त

खरसिया ग्रामीण क्षेत्र में सबसे अधिक 9827 आवेदन मिले, सुशासन तिहार-2025, पारदर्शिता, संवाद और समाधान की नई पहल

lochan Gupta
Last updated: April 12, 2025 12:12 am
By lochan Gupta April 12, 2025
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5 Min Read

रायगढ़। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर जनसामान्य की समस्याओं के निदान और उनसे रूबरू मुलाकात के लिए सुशासन तिहार के तहत प्रथम चरण में गांव से लेकर शहर में समाधान पेटी के माध्यम से 11 अप्रैल तक आवेदन लिए गए। आवेदन प्राप्त करने के प्रथम चरण में 11 अप्रैल को दोपहर 12 बजे तक की स्थिति में रायगढ़ जिले के 7 जनपद पंचायतों के ग्रामों से समाधान पेटी में कुल 42 हजार 903 आवेदन प्राप्त हुए। जिसमें मांग के 42 हजार 627, शिकायत के 276 आवेदन मिले।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा सुशासन एवं पारदर्शिता के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सुशासन तिहार-2025 का आयोजन एक महत्वपूर्ण पहल है। सुशासन तिहार-2025 के तहत सभी प्राप्त आवेदनों की सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि कर संबंधित विभागों को सौंपा जाएगा और एक माह के भीतर उनका निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। सुशासन तिहार 2025 का उद्देश्य जनसामान्य की समस्याओं का प्रभावी एवं त्वरित समाधान, शासकीय कार्यों में पारदर्शिता और जनता से सीधा संवाद स्थापित करना है। सुशासन तिहार के तीसरे चरण में जिले की 8 से 15 ग्राम पंचायतों के मध्य समाधान शिविर आयोजित होंगे। नगरीय निकायों में भी आवश्यकतानुसार शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शिविरों में आमजन को उनके आवेदन की स्थिति से अवगत कराया जाएगा तथा यथासंभव आवेदन का त्वरित निराकरण भी वहीं किया जाएगा। शेष समस्याओं का निराकरण एक माह के भीतर कर सूचना दी जाएगी।
समाधान शिविरों में जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और हितग्राहीमूलक योजनाओं के आवेदन प्रपत्र भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इस अभियान में सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, मुख्य सचिव, प्रभारी सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी स्वयं शिविरों में उपस्थित रहकर आमजन से संवाद करेंगे और विकास कार्यों व योजनाओं से मिल रहे लाभ का फीडबैक लेंगे। साथ ही औचक निरीक्षण के माध्यम से चल रहे निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति और गुणवत्ता का भी मूल्यांकन किया जाएगा।
खरसिया में प्राप्त हुए सबसे अधिक आवेदन
सुशासन तिहार-2025 के पहले चरण में 11 अप्रैल को दोपहर 12 बजे तक की स्थिति में रायगढ़ ग्रामीण के 7 जनपद पंचायतों में कुल 42 हजार 903 आवेदन प्राप्त हुए। जिसमें मांग के 42 हजार 627, शिकायत के 276 आवेदन मिले। जिसमें जनपद पंचायत धरमजयगढ़ में 7854 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 7823 मांग एवं 31 शिकायत के आवेदन शामिल है। इसी तरह जनपद पंचायत घरघोड़ा में 3053 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 3026 मांग एवं 27 शिकायत के आवेदन शामिल है। जनपद पंचायत खरसिया में 9827 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 9786 मांग एवं 41 शिकायत के आवेदन शामिल है। जनपद पंचायत लैलूंगा में 3094 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 3051 मांग एवं 43 शिकायत के आवेदन शामिल है। जनपद पंचायत पुसौर में 6615 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 6571 मांग एवं 44 शिकायत के आवेदन शामिल है। जनपद पंचायत रायगढ़ में 5993 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 5987 मांग एवं 6 शिकायत के आवेदन शामिल है। जनपद पंचायत तमनार में 6467 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 6383 मांग एवं 84 शिकायत के आवेदन शामिल है।
द्वितीय चरण में होगा आवेदनों का निराकरण
द्वितीय चरण में 09 अप्रैल से 04 मई तक आवेदनों को निराकृत किया जाएगा। सभी प्राप्त आवेदनों को स्कैन कर सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा और संबंधित जिला/जनपद/नगरीय निकाय के अधिकारियों को ऑनलाइन व भौतिक रूप से भेजा जाएगा। संबंधित विभाग/अधिकारी लगभग एक माह में इन आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित करेंगे। मांग से संबंधित आवेदनों को बजट की उपलब्धता के आधार पर निराकृत किया जाएगा। इन आवेदनों के निराकरण की गुणवत्ता का विश्लेषण जिला और राज्य स्तर पर किया जाएगा।
05 से 31 मई तक होगा समाधान शिविरों का आयोजन
05 मई से 31 मई 2025 के दौरान प्रत्येक 08 से 15 पंचायतों के मध्य समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें आवेदकों को उनके आवेदनों की स्थिति की जानकारी दी जाएगी। नगरीय निकायों में भी आवश्यकतानुसार समाधान शिविर आयोजित होंगे। शिविरों में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और हितग्राहीमूलक योजनाओं के आवेदन पत्र/प्रपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। समाधान शिविरों में विकासखंड एवं अनुभाग स्तर के सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे, जिला स्तर से भी अधिकारी उपस्थित रहेंगे। इसी तरह की व्यवस्था नगरीय निकायों के शिविरों में भी की जाएगी।

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