रायपुर। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ ने पीजी बॉन्ड के लिए जारी सूची में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। एसोसिएशन ने आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग को ज्ञापन सौंपकर पारदर्शिता और न्यायसंगत प्रक्रिया की मांग की है। एसोसिएशन ने बॉन्ड पोस्टिंग का बहिष्कार किया है। एसोसिएशन का कहना है कि 14 अगस्त 2025 को प्रकाशित पीजी बॉन्ड की सूची में कई ऐसे नाम शामिल किए गए हैं जो निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते। इसके चलते वास्तविक पात्र उम्मीदवारों को नुकसान हो रहा है। एसोसिएशन ने पोस्टिंग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है।
एसोसिएशन ने अनुचित चयनित चिकित्सकों को सूची से बाहर किया जाए और केवल योग्य उम्मीदवारों को ही शामिल किया जाने, बॉन्ड पॉलिसी की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष हो, ताकि भविष्य में विवाद न हो, अवसर देने में वरिष्ठता और मेरिट को प्राथमिकता दी जाए जैसी मांग की है।
एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि इस तरह की चयन प्रक्रिया डॉक्टरों में अविश्वास और भ्रष्टाचार की आशंका बढ़ा देती है। एसोसिएशन का कहना है कि यह न केवल नियमों के खिलाफ है, बल्कि योग्य डॉक्टरों का हक भी छीन रही है। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने मांग की है कि विभाग इस अनियमितता को तुरंत निरस्त करे और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाए। एसोसिएशन का कहना है कि यदि सुधार नहीं हुआ तो आंदोलनात्मक कदम उठाने पड़ सकते हैं। चिकित्सा शिक्षा आयुक्त कार्यालय ने प्रदेश के शासकीय मेडिकल कॉलेजों से पास आउट हुए 157 छात्र-छात्राओं की अनिवार्य बॉन्ड सेवा के लिए सूची जारी कर दी है। जारी आदेश के मुताबिक, चयनित छात्रों को दो वर्ष तक ग्रामीण या शासकीय सेवा में कार्य करना अनिवार्य होगा।
सूची में चार शासकीय मेडिकल कॉलेजों के विद्यार्थी शामिल किए गए हैं। इनमें- जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, रायपुर- 117 छात्र
छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सीआईएमएस), बिलासपुर- 24 छात्र, शहीद वीर नारायण सिंह मेडिकल कॉलेज, अंबिकापुर- 5 छात्र, पं. जेजेएनएम मेडिकल कॉलेज, जगदलपुर- 11 छात्र, कुल मिलाकर 157 छात्र-छात्राओं को अनिवार्य बॉन्ड सेवा के लिए चिह्नांकित किया गया है। आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से बताया गया है कि इन छात्रों की सूची विश्वविद्यालय परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की गई है। मेरिट के अनुसार छात्रों की पोस्टिंग ग्रामीण और शासकीय स्वास्थ्य सेवाओं में की जानी है।
