रायपुर। कल दिल्ली में नीति आयोग की बैठक और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कॉन्क्लेव में सम्मिलित होने के लिए रायपुर स्थित विवेकानंद एयरपोर्ट से शुक्रवार की रात करीब 9.30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं।
दिल्ली में 27 जुलाई को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक होने वाली है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ‘विकसित भारत’ 2047 दस्तावेज पर चर्चा की जाएगी. साथ ही 27 से 29 दिसंबर, 2023 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी. नीति आयोग की बैठक में पेयजल की पहुंच, मात्रा और गुणवत्ता, बिजली की गुणवत्ता, एफिशिएंसी और विश्वसनीयता, स्वास्थ्य की पहुंच, सामर्थ्य और देखभाल की गुणवत्ता, स्कूली शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता और भूमि और संपत्ति की पहुंच, डिजिटलीकरण, रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी.
इस मीटिंग में कई बड़े नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है. वहीं, गैर-बीजेपी शासित राज्यों और विपक्षी दलों ने इस मीटिंग का बहिष्कार किया है. लेकिन इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शामिल होने की उम्मीद है. ममता ने यह भी दावा किया है कि उनके साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी नीति आयोग की बैठक का हिस्सा बनेंगे. ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं लेकिन उनके अलावा ब्लॉक की सभी पार्टियां मीटिंग का बहिष्कार कर रही हैं. तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, पंजाब के सीएम भगवंत मान, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सहित कई नेताओं मीटिंग में नहीं शामिल होने का फैसला लिया है.
पीएम मोदी की अगुवाई में होगी बैठक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नीति आयोग की बैठक 27 जुलाई को दिल्ली में होने जा रही है. इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे. बता दें कि नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी. राज्यों के संबंध में नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, विकास को बढ़ाना और समावेशी विकास सुनिश्चित करना है. इससे पहले देश में 1950 में योजना आयोग बनाया गया था, जो वर्ष 2014 तक लगातार काम करता रहा. उस समय इसका मुख्य काम पंचवर्षीय योजना तैयार कर विकास का एजेंडा तैयार करने का था.
