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NavinKadam > रायगढ़ > अब रजिस्ट्री के लिए पुसौरवासियों को जिला मुख्यालय जाने की जरूरत नहीं-ओपी
रायगढ़

अब रजिस्ट्री के लिए पुसौरवासियों को जिला मुख्यालय जाने की जरूरत नहीं-ओपी

वित्त मंत्री चौधरी ने पुसौर में किया नवीन उप पंजीयक कार्यालय का शुभारंभ, उप पंजीयक कार्यालय शासन की जन-केन्द्रित सेवाओं की प्रतिबद्धता का प्रस्तुत करेगा उदाहरण-वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी

lochan Gupta
Last updated: July 28, 2025 12:00 am
By lochan Gupta July 28, 2025
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6 Min Read

रायगढ़। वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी ने आज पुसौर के जनपद पंचायत परिसर में नवीन उप पंजीयक कार्यालय का शुभारंभ किया और क्षेत्र वासियों को बधाई दी। पुसौर में उप पंजीयक कार्यालय प्रारंभ होने से रायगढ़ अनुविभाग अंतर्गत पुसौर तहसील क्षेत्र के लोगों को अब जमीन रजिस्ट्री कार्य के लिए जिला मुख्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों को तहसील मुख्यालय पुसौर में ही पंजीयन की सुविधा उपलब्ध होगी।
वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी ने कहा कि आज हम सभी उप पंजीयक कार्यालय के शुभारंभ के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह केवल एक भवन या एक कार्यालय का उद्घाटन नहीं है, बल्कि यह सुविधा पारदर्शिता और त्वरित सेवा की दिशा में एक नया कदम है। इस कार्यालय के प्रारंभ होने से क्षेत्र के लोगों को अब रजिस्ट्री कार्य के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। अब वह स्थानीय स्तर पर, कम समय और कम खर्च में संभव होगा। यह कार्यालय न केवल आम जनता की सुविधा का प्रतीक बनेगा, बल्कि शासन की जन-केन्द्रित सेवाओं की प्रतिबद्धता का भी उदाहरण प्रस्तुत करेगा।
वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार जब से आई है, गांव, गरीब, किसान, महिला एवं युवा सभी वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनते हुए सबसे पहले किसानों के खाते में दो साल का बकाया बोनस की राशि का अंतरण किया है। किसानों से 31 सौ रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी की जा रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रहा है। पहले साल से ही किसानों को धान खरीदी की अंतरण राशि एक मुश्त प्रदान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत डेढ़ साल में 18 लाख आवास के स्वीकृति का कार्य हुआ है। 09 हजार आवास के 127 करोड़ रुपए केवल पुसौर ब्लॉक में भेजा गया है। जिनका आवास नहीं आया है, उनके लिए आवास प्लस के तहत सर्वे भी हुआ है। आने वाले समय में सभी जरूरतमंदों को पात्रतानुसार आवास देने कार्य जारी रहेगा। महतारी वंदन योजना राज्य सरकार की महती योजना है। इस योजना के तहत एक भी महीना प्रदेश के 70 लाख दीदियों के खाते में राशि आने में देर नहीं हुआ है। पुसौर में अलग-अलग कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश जारी है। सडक़ों, पुल-पुलियों के निर्माण सहित अनेक कार्य यहां किया जा रहा है। पुसौर में सर्वसुविधायुक्त अस्पताल व नर्सिंग कालेज खुलने जा रहा है।
वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि यहां अधिकाधिक जमीन रजिस्ट्री और किसानों की सहूलियत को देखते हुए आज नवीन उप पंजीयक कार्यालय का भी शुभारंभ हुआ है। 80 लाख रुपए की लागत से सर्वसुविधायुक्त नवीन पंजीयक कार्यालय भवन का निर्माण भी शीघ्र होने जा रहा है। उन्होंने उप पंजीयक दयानंद सिदार को कार्यालय में पहला उप पंजीयक के रूप में कार्य करने के लिए बधाई दी और कहा कि जनता के सुविधा अनुरूप अच्छी सेवा दें। वित्त मंत्री चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पंजीयन के साथ सीधा नामांतरण की सुविधा दी गई है। इस दिशा में कार्य करें, आने वाले वर्षों में पुसौर में नए-नए काम होते रहेंगे। 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने की दिशा में कार्य करेंगे।
लगभग 65 प्रकार की सुविधाएं होगी उपलब्ध
पुसौर में संचालित होने वाले नवीन उप पंजीयक कार्यालय में विक्रय विलेख, दानपात्र, तबादला नामा, हक त्याग, बंटवारा नामा, मुख्तियार नामा, वसीयत नाम, सुधार पत्र, इकरार नामा, खोज, नकल, भारमुक्त और केसीसी बंधक सहित 65 प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होगी। नवीन उप पंजीयक कार्यालय पुसौर में एक उप पंजीयक, दो ऑपरेटर और एक एमटीएस कार्य करेंगे। पंजीयन के लिए जनपद कार्यालय परिसर में पुराने हॉल को रेनोवेट करके सर्वसुविधायुक्त बनाया गया है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने बताया कि पुसौर शहर से लगा हुआ करीब का ब्लॉक है। यहां जमीन रजिस्ट्री संबंधी सुविधा यहीं उपलब्ध हो, इसके लिए वित्त मंत्री द्वारा प्रयास किया गया है। इसी तारतम्य में आज अस्थाई भवन में नवीन उप पंजीयक कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। बहुत जल्द ही स्थाई भवन की स्वीकृति होने के बाद स्थाई कार्यालय भी संचालित होगा। उन्होंने बताया कि संपत्ति की खरीद-फरोख्त, उत्तराधिकार, वसीयत और अन्य कानूनी दस्तावेजों की पंजीयन प्रक्रिया अब और अधिक सरल, पारदर्शी और सुलभ हो सकेगी।
पंजीयन कार्य में 10 नई क्रांतियां
सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव ने कहा कि पुसौर में उप पंजीयक कार्यालय प्रारंभ होने से 88 पंचायतों के लोगों सुविधा मिलेगी। उन्होंने रजिस्ट्री में शासन द्वारा दी गई सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्री कार्य में पारदर्शिता और जनसुविधा के अनुरूप 10 नई क्रांतियां लाई गई है। इनमें फर्जी रजिस्ट्री रोकने के लिए आधार सत्यापन, रजिस्ट्री खोज एवं डाउनलोड, ऑनलाइन भार मुक्त प्रमाण पत्र, स्टाम्प एवं रजिस्ट्री शुल्कों का कैशलेस भुगतान, व्हाट्सएप सेवाएं, डिजिलॉकर सेवाएं, रजिस्ट्री दस्तावेजों का स्वत: निर्माण, घर बैठे स्टाम्प सहित दस्तावेज बनाने की सुविधा, घर बैठे रजिस्ट्री और रजिस्ट्री कार्य के बाद स्वत नामांतरण की सुविधा शामिल है। लोग रजिस्ट्री संबंधी जानकारी के लिए एनजीडीआरएस पोर्टल का अवलोकन भी कर सकते है।

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