रायगढ़। रायगढ़ जिले कांग्रेस ग्रामीण के अध्यक्ष नगेन्द्र नेगी व रायगढ शहर कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शुक्ला ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि भाजपा की सरकार द्वारा स्थानीय निकाय व पंचायत चुनाव में आरक्षण प्रावधानों में दुर्भावना पूर्ण संशोधन कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण निकाय व जनपद पंचायतों में अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण खत्म होने की कगार पर आ चुका है। जिसके चलते कल 15 जनवरी दिन बुधवार को दोपहर 12 बजे स्थानीय गांधी प्रतिमा के पास कांग्रेसजनों द्वारा भाजपा की इस दुर्भावना पूर्ण नीति के विरुद्ध धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम होगा।
जिला कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष नगेन्द्र नेगी के अनुसार रायगढ़ ब्लाक में 84 पंचायतों में से 7 पंचायत ही ओ बी सी आरक्षित हुई हैं वहीं रायगढ़ जिले में एक भी जिला पंचायत सीट ओबीसी के लिए आरक्षित नही है। ऐसी प्रकार की स्थिति जिले के अन्य ब्लाकों की भी है 50 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की बात कहकर 10 फीसदी से भी कम इस वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ देना कदापि न्यायसंगत नहीं है ।जिसके चलते पंचायतों से जुड़े ग्रामवासियों में रोष व्याप्त है। आरक्षण प्रावधानों में किए गए इस दुर्भावना पूर्वक संशोधन के चलते अधिकांश जिला और जनपद पंचायतों में ओबीसी आरक्षण खत्म हो गया है।
पूर्व में ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें अब सामान्य घोषित हो चुकी है। साय सरकार के द्वारा आरक्षण प्रक्रिया के नियमों में किए गए दुर्भावना पूर्वक संशोधन के बाद अनुसूचित जिले और ब्लॉकों में जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य और पंचों का जो भी पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित था, वह अब सामान्य सीटे घोषित हो गई है।
नेगी ने आगे बताता कि इस सरकार के द्वारा स्थानीय निकाय (त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय) चुनाव में आरक्षण के प्रावधानों में जो षडयंत्र पूर्वक ओबीसी विरोधी परिवर्तन किया है उसके परिणाम सामने हैं। जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सरपंच और पंचों के आरक्षण में ओबीसी के हक और अधिकारों में बड़ी डकैती इस सरकार ने की है।
रायगढ़ जिला कांग्रेस ग्रामीण के अध्यक्ष नगेंद्र नेगी ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बदनियति से चलते अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार चुनाव लडऩे से वंचित हो गए हैं। व भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र ही आरक्षण विरोधी है, जब ये विपक्ष में थे तब विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित छत्तीसगढ़ नवीन आरक्षण विधेयक को रोका जिसमें अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 से बढक़र 27 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान था, 2 दिसंबर को पारित यह विधेयक भाजपा के षडयंत्रों के चलते ही आज तक राजभवन में लंबित है। अब स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण के नियमों में बदलाव करके ओबीसी अधिकारों में दुर्भावना पूर्वक कटौती किया गया है।
कांग्रेस अध्यक्ष द्वय नगेन्द्र नेगी व अनिल शुक्ला ने भाजपा की आरक्षण विरोधी नीति को लेकर कल के 1 दिवसीय धरने में उन्हें चेताया जावेगा कि प्रदेश की भोली भाली जनता के साथ छलावा कर ये डबल इंजन की सरकार ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी. क्योंकि इनकी कथनी और करनी आमजनों के बीच उजागर हो चुकी है।
उक्त धरना कार्यक्रम में जिला कांग्रेस ग्रामीण व शहर के समस्त पदाधिकारियों पूर्व व वर्तमान चुने हुए जनप्रतिनिधियों सहित वरिष्ठ कांग्रेसजनों व प्रकोष्ठ पदाधिकारियों को उपस्थित रहने को कहा गया है।
