जशपुरनगर। जनपद पंचायत जशपुर में कथित तौर पर यहां के प्रोग्रामर ऑफिसर समेत कइयों पर रिश्वत के बिना काम नहीं करने का आरोप यहां के जन प्रतिनिधियों ने लगाई थी उन्होंने ही जानकारी दी की मामले में अब तक कोई ठोस कारवाही प्रशासन द्वारा अब तक नहीं हो सका है। जांच के नाम पर खाना पूर्ति कर मामला दबाने की बात लोगो ने कही है। पी ओ अब तक अपने पुराने ढर्रे में काम कर रहे है। यह था मामला कुछ दिनों पहले राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना को लेकर यहॉं के सरपंचों ने मनरेगा के अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया था। इनका आरोप था कि मनरेगा शाखा के अधिकारी बिना कमीशन लिए मजदूरी भुगतान तक नहीं करते नतीजतन 3 वर्षो से यहां कई सारे पूर्ण कार्यों का भुगतान तक नहीं हो पाया है। दरअसल यह पूरा मामला जशपुर जनपद का है। जनपद पंचायत जशपुर के ज्यादातर सरपँच मनरेगा योजना में चल रहे कमीशन के खेल से काफी नाराज है। इनका आरोप है कि मनरेगा योजना के जनपद कार्यक्रम अधिकारी 3 प्रतिशत कमीशन के चक्कर मे 3 वर्षो से आधा दर्जन से ज्यादा पूर्ण कार्यों के फाईलोंको रोक कर रख दी है। कहा जा रहा है कि सरपंचों के द्वारा मोर्चा खोले जाने के बाद इस पूरे मामले की जाँच भी शुरू हो गई।मामले की जाँच करने के लिए एक जाँच टीम भी बनाई गई लेकिन सरपंचों के द्वारा अब जाँच टीम के कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इनका कहना है कि उनकी शिकायत के बाद जाँच तो शुरू कर दी गयी लेकिन उपर के अधिकारी मामले को दबाने में लग गए हैं। बहरहाल मनरेगा न केवल एक योजना है बल्कि मनरेगा एक कानून है और इस कानून को तोडऩे वालों के विरुद्ध कार्रवाई के भी कानून बनाये गए हैं लेकिन जब कार्रवाई करने वाले जिम्मेदार अफसर ही बेपरवाह हो जाएं तो भ्रष्टाचार की गारंटी तो निश्चित है रोजगार की गारंटी भले ही निश्चित न हो।
