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NavinKadam > जशपुरनगर > धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान : 35 गांवों में विद्युत अधोसंरचना निर्माण कार्य प्रारंभ
जशपुरनगर

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान : 35 गांवों में विद्युत अधोसंरचना निर्माण कार्य प्रारंभ

इस अभियान के तहत जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने सीएम साय ने दिए निर्देश

lochan Gupta
Last updated: September 23, 2025 12:07 am
By lochan Gupta September 23, 2025
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2 Min Read

जशपुरनगर। जनजातीय अंचलों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत जशपुर जिले में कार्य प्रारंभ हो गया है। इस अभियान के तहत विद्युत विभाग ने जिले के विभिन्न गांवों में विद्युत आपूर्ति की निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने हेतु अधोसंरचना निर्माण का कार्य तेज कर दिया है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ कार्य किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य यही है कि कोई भी क्षेत्र विकास की मुख्यधारा से वंचित न रहे। दूरस्थ जनजातीय क्षेत्र के लोगों को भी मूलभूत सुविधाएं मिले, वहां पर तेजी से विकास हो और विकसित भारत बनाने का जो विजन उन्होंने देखा है वह साकार हो सके।
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत विद्युत विभाग को अभी 6.65 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। विभाग द्वारा प्रारंभिक चरण में दुलदुला, पत्थलगांव और बगीचा विकासखंडों के 35 ग्रामों में अधोसंरचना निर्माण शुरू किया गया है। इन ग्रामों में अब तक लगभग 1050 बिजली के खंभे स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि अन्य ग्रामों में सर्वे का कार्य प्रगति पर है।
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 02 अक्टूबर 2024 को किया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनजातीय गांवों तथा आकांक्षी जिलों में निवासरत जनजातीय परिवारों का सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार करना है, ताकि जनजातीय परिवारों का त्वरित गति से विकास सुनिश्चित किया जा सके और सामुदायिक अधोसंरचना में सुधार के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक स्तर में उन्नयन व प्रत्येक परिवारों को सभी शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सके। इस अभियान में 17 मंत्रालयों द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले 25 हस्तक्षेप शामिल है।

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