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NavinKadam > सारंगढ़ > स्वच्छ भारत मिशन में रिश्वत खोरी खुलेआम
सारंगढ़

स्वच्छ भारत मिशन में रिश्वत खोरी खुलेआम

रिश्वत के बाद भी नही मिला शौचालय की राशि

lochan Gupta
Last updated: June 28, 2024 9:57 pm
By lochan Gupta June 28, 2024
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3 Min Read

सारंगढ़। देश में ग्रामीण विकास पर मोदी सरकार ने कई योजनाएं चलाई है जिस में सभी योजनाएं पूर्ण हो जाए तो देश में विकास की धारा बह जाए। केंद्र सरकार की अतिमहत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन के अंत र्गत घर घर पर शौचालय निर्माण का अभियान चलाया गया पर सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में अधिकारी खुद इस पर पलीता लगा रहे है। बरमकेला मेंअधिकारियो ने इसको मजाक सा बना कर रख दिया है।
विदित हो कि ग्राम छोटे नवापारा की महिलाएं अपने घर के कामकाज को छोडक़र बीच बस्ती में इसलिए खड़ी है की दिल्ली से चली एक योजना शायद आज इनके द्वार आ जाए। ये इंतजार कर रही है स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत इनको 4 साल पहले मिले उस राशि की जिससे इन सभी महिलाओं के घर की सूरत ही बदल देती। पर दिल्ली से चली यह योजना इनके क्षेत्र में घुटने के बल आ कर बैठ गई और उस पर बैठ गए सरकारी अधिकारी वो भी कुंडली मारकर। ये हैं बरमकेला विकासखंड का छोटे नवापारा गांव जहां पर मोदी सरकार द्वारा दिए गए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बनने वाले शौचालय को अधिकारी खा गए।
ज्ञातव्य है कि दस्तावेज के आंकड़ों की माने तो इनके यहां शत प्रतिशत शौचालय निर्माण हो चुका है और हो भी क्यू ना? जब सरपंच शिवानी राम सिदार व सचिव झनक भागीरथी द्वारा प्रति लाभार्थी से 2 हजार इसलिए लिया है कि हम आपका शौचालय की राशी आपकी खाते में डाल देंगे। खाते में पैसे मिलेंगे इस सोच पर सभी लाभार्थियों में से किसी ने अपने गृहस्थी के लिए संजोए रुपयों से, तो किसी ने खेती बाड़ी के नाम पर तो किसी ने बेटे की पढ़ाई के लिए रखें हुए रुपयों से शौचालय निर्माण किया। इनकी फूटी किस्मत की वह रुपए तो साहेब की भेंट चढ़ गई। साल भर पहले से जपं के चक्कर लगा रही है सीईओ प्रज्ञा यादव ने एक साल पहले इनको भुगतान हो जाने की बात कही पर अभी तक यें इसी इंतजार में है की कब खाते में पैसे आयेंगे। सभी महिलाओं का कहना है की सीईओ प्रज्ञा यादव के संरक्षण में सरपंच सचिव अपनी मनमानी कर रहे हैं। जिपं नोडल अधिकारी हरि शंकर चौहान ने कहा कि – इसकी जांच करेंगे, गड़बड़ी पाई गई तो कार्यवाही करेंगे। अब देखने वाली बात होगी की केंद्र सरकार की इस योजना पर बड़ी धांधली के बाद भी क्या अधिकारियो के अडिय़ल रवैए कायम रहेगें या उन पर सख्त कार्रवाई होगी?

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