रायगढ़। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के साथ कमजोर आय वर्ग के लोग पीएम आवास योजना का लाभ पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं आज मंगलवार को जिले के पुसौर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत खोखरा के लोग जहां पीएम आवास योजना ग्रामीण आवास हितग्राहियों की सूची से नाम काटे जाने पर कलेक्टर से गुहार लगाने आए थे। वहीं किरोड़ीमलनगर के नगर पंचायत अंतर्गत वार्ड क्रमांक 43 गोरखा के आबादी भूमि पर वर्षों से काबिज लोग पट्टा प्रदान करने की मांग लेकर कलेक्टोरेट पहुंचे थे। लोगों का कहना था कि अब तक नगरीय निकाय क्षेत्र में आने के कारण उन्हें आबादी भूमि पर काबिज होने के बाद भी पट्टा नहीं मिल पाया है। जिससे पीएम आवास योजना के लिए वह आवेदन भी नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल मंगलवार को कलेक्टर के जनदर्शन में ग्रामीण क्षेत्र के अलावा नगरीय क्षेत्र के लोग अलग-अलग समस्या का निदान पाने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। बताया जाता है कि विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा की नई सरकार का गठन होने से आम लोग अब अपनी हर समस्या का त्वरित निदान होने की उम्मीद लगाए हुए हैं। इसी क्रम में कलेक्टर के हर जनदर्शन कार्यक्रम में लोगों की भीड़ जुट रही है। आज मंगलवार को पुसौर जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत खोखरा के ग्रामीण पीएम आवास योजना के हितग्राहियों की सूची में नाम काटे जाने की शिकायत लेकर कलेक्टर जन दर्शन में पहुंचे थे। सरपंच श्रीमती कलावती का कहना था कि ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा में 204 हितग्राहियों का नाम पात्रता की श्रेणी में रखा था, लेकिन स्वीकृति उपरांत जो हितग्राहियों की पात्रता सूची आई है उसमें 159 लोगों के ही नाम शामिल है। बताया गया कि जिन हितग्राहियों का सूची से नाम काटा है, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। बड़ी मुश्किल में गुजर बसर कर रहे हैं। ग्रामीणों की ओर से सरपंच द्वारा कलेक्टर के नाम लिखे आवेदन में उल्लेख किया गया है कि जिन लोगों के नाम कटे हैं उन्हें हितग्राहियों की पात्रता सूची में शामिल कर पीएम आवास योजना का लाभ दिलाया जाए। इसी तरह किरोड़ीमल नगर के वार्ड क्रमांक 43 के वाशिंदे भी लंबे अरसे से काबिज आबादी भूमि का पट्टा देने की मांग करने कलेक्टर के जनदर्शन में आए थे। कलेक्टर के नाम लिखे आवेदन में इस आशय की मांग की गई थी। बताया जाता है कि ग्राम गोरखा पहले पंचायत क्षेत्र में था, उस दौरान से जरूरत के अनुसार ग्रामीण आबादी भूमि पर मकान बनाकर निवास कर रहे हैं। कलेक्टर के जनदर्शन कार्यक्रम में आईं महिलाओं का कहना था कि पीएम आवास योजना का लाभ पाने के लिए उनके पास जमीन का पट्टा नहीं है। अब पट्टा नहीं होने के कारण पीएम आवास योजना के लिए उन्हें आवेदन करने की भी पात्रता नहीं होने की बात कही जाती है। जबकि वास्तविक रूप में वह इस योजना का लाभ तभी प्राप्त कर सकते हैं, जब उन्हें पट्टा मिल जाए। अब यह हमारे लिए बड़ी समस्या बन गई है, जिसका निदान पट्टा प्रदान करने पर ही हो सकता है। इसी समस्या को लेकर कलेक्टर से गुहार लगाने आए लोगों ने आवेदन दिया।
मानदेय समय पर दिलाने लगाई गुहार
कलेक्टर के जनदर्शन में आज रायगढ़ विकासखंड के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत मितानिन मानदेय और प्रोत्साहन राशि समय पर नहीं मिलने की शिकायत लेकर पहुंचीं थीं। मितानिनों का कहना था कि अब तक अक्टूबर माह की प्रोत्साहन राशि और मंडे का भुगतान नहीं किया गया है। बताया गया की मानदेय की राशि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। राशि का भुगतान अलग-अलग किया जाता है ,जिससे उन्हें असुविधा होती है। राज्यांश की राशि का भुगतान हर महीने की 10 से 15 तारीख तक दिलाने की मांग करते हुए घोषित 50 फ़ीसदी राशि का भी भुगतान शीघ्र कराने कलेक्टर से गुहार लगाई गई।
