आम रास्ता को कब्जामुक्त करने अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान

रायगढ़. शहर के वार्ड नंबर 48 में एक शासकीय कर्मचारी द्वारा आम रास्ता में अवैध कब्जा कर गेट लगाकर बंद कर दिया गया है, जिसे खोलने के लिए स्थानीय रहवासी कभी नगर निगम तो कभी तहसील आफिस का चक्कर काट रहे है,ं लेकिन अधिकारी अलग-अलग बहाना बनाकर टाल-मटोल करते नजर आ रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि चक्रधरनगर थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 48 स्थित मालीडीपा पहाड़पारा में पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर धमेंद्र त्रिपाठी के घर के बगल से सालों पहले पांच फिट का रास्ता छुटा था, जिससे आसपास के लोग उक्त रास्ते से आना-जाना करते थे, लेकिन उक्त इंजीनियर द्वारा विगत दो माह से सामुहिक रास्ते के दोनों छोर पर गेट लगाकर बंद कर दिया गया है, जिसे खोलने के लिए स्थानीय लोग कभी नगर निगम तो कभी तहसील आफिस का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी उक्त मार्ग कब्जामुक्त नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर अब स्थानीय लोगों में जिला प्रशासन के इस ढुलमुल रवैया के प्रति आक्रोश पनपने लगा है। वहीं पीडि़तों का कहना है कि उक्त मार्ग से करीब पांच-छह घर के लोगों को आना-जाना होता है, लेकिन इसके बाद भी कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है। साथ ही मोहल्लेवासियों का आरोप है कि शासकीय कर्मचारी अपनी पहुंच का धौंस दिखाते हुए यह बोलता है कि अब यह रास्ता हमारे कब्जे में है और इसे आम रास्ता के लिए नहीं खोला जाएगा। जिससे लोगों को लगातार परेशान होना पड़ रहा है।
शासकीय कर्मचारी होने से संरक्षण
वहीं मोहल्लेवासियों का आरोप है कि जिस समय इसकी शिकायत की गई थी, उस समय निगम के अधिकारियों को यह पता नहीं था कि वह शासकीय कर्मचारी, इससे उनके द्वारा मौका मुआयना किया गया, लेकिन जब पता चला कि वह शासकीय कर्मचारी है तो उस पर कार्रवाई करने से पीछे हट गए , इसके बाद अब जब भी शिकायत की जाती है तो सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है, ऐसे में अब शासयकी कर्मचारी होने के कारण उसे संरक्षण दिया जा रहा है। लो एक कर्मचारी को लाभ पहुंचाने के लिए मोहल्लेवासियों को परेशान किया जा रहा है।
सिर्फ मिलता है आश्वासन
इस संंबंध में पीडि़तों का कहना है कि उक्त मार्ग को खोलने के लिए तहसील आफिस में शिकायत की गई है, जिससे अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया था कि बहुत जल्द उक्त स्थल की जांच कर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन महिनों बित जाने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। इससे ऐसा लग रहा है कि उक्त कब्जाधारी शासकीय कर्मचारी होने के कारण अधिकारी भी इस मामले में हाथ डालना नहीं चाह रहे हैं।