मोदी सरकार ने बदली भारत की दिशा और दशा : अमर अग्रवाल

रायगढ़। भाजपा नेता पूर्व मंत्री विधायक बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल में होटल अंश में आयोजित मीडिया संवाद के दौरान कहा मोदी सरकार के 12 वर्षों में ‘विश्वास की यात्रा’ का स्वर्णिम अध्याय ने देश की दशा दिशा बदली है।देश की जनता ने बार-बार साबित किया है कि जब निर्णय राष्ट्रहित में लिए जाएं, जब सरकार शासन नहीं सेवा का माध्यम बने, तब जनता उसका साथ भी देती है और भरोसा भी व्यक्त करती है। वरिष्ठ भाजपा नेता अमर अग्रवाल ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों की यात्रा भारत की जनता और नेतृत्व के बीच बने उस अटूट विश्वास की कहानी है, जिसने राजनीति में एक नया मिथक स्थापित किया है। यह विश्वास प्रचार से नहीं, कठिन समय में लिए गए निर्णयों, राष्ट्रहित सर्वोपरि की नीति और जनता से सीधे संवाद से बना है। जनविश्वास से जनादेश तक की बातों का जिक्र करते हुए कहा 2014 में जनता ने पहली बार मोदी जी को आशीर्वाद देकर देश सेवा के लिए दिल्ली भेजा। 2019 में यह विश्वास और मजबूत होकर सामने आया। 2024 में लगातार तीसरी बार शपथ के बाद प्रधानमंत्री जी ने पहली फाइल पर हस्ताक्षर किया तो वह किसान कल्याण की थी।पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने की मंजूरी। यही संदेश है: सरकार का पहला अधिकार गरीब, किसान, युवा और महिलाओं का है।आज एनडीए 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में जनता की सेवा कर रहा है। यह राजनीतिक विस्तार नहीं, जनता के विश्वास का विस्तार है। 12 साल में भारत में हुए कायाकल्प का ब्यौरा देते हुए कहा किसान का सम्मान, आय में वृद्धि का आंकड़ा बताया। पीएम किसान निधि से देश के 11 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रु सीधे खाते में। धान एमएसपी 1,360 रु से बढक़र 2,300 रु/ क्विंटल। पीएम फसल बीमा से 8,500 करोड़ रु का क्लेम। केसीसी से 24 लाख किसानों को 4त्न ब्याज पर लोन। 12 सालो तक सुरक्षा हेतु ऐसे मापदंड अपनाए गए जिससे आत्मनिर्भर और सशक्त भारत की तस्वीर में रंगे भर सके। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए यह साबित हुआ कि नया भारत निर्णायक कार्रवाई में विश्वास करता है। रक्षा उत्पादन 46,429 करोड़ से बढक़र 1.54 लाख करोड़ रुपए का हो गया। रक्षा निर्यात 686 करोड़ से 38,400 करोड़ का पहुंचा। 65 प्रतिशत रक्षा उपकरण अब स्वदेशी है तेजस, आईएनएस विक्रांत, ब्रह्मोस मेड इन इंडिया की पहचान है। स्वास्थ्य और स्वच्छता के संबंध में अमर अग्रवाल ने कहा आयुष्मान भारत से 55 करोड़ लोगों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज। एम्स की संख्या 6 से बढक़र 23 हो गई। कोविड में 220 करोड़ वैक्सीन डोज लगाकर भारत ने ‘वैक्सीन मैत्री’ से 99 देशों की मदद की। स्वच्छ भारत से 12 करोड़ शौचालय बनाए गया। बुनियादी ढांचा बदला सडक़, बिजली, रेल रोज 12 किमी से बढक़र 34 किमी/दिन हाईवे निर्माण किया गया। पीएमजीएसवाई से 4 लाख किमी ग्रामीण सडक़ बनाई गई। छत्तीसगढ़ के 98त्न गांव पक्की सडक़ से जुड़े। सौभाग्य योजना से 2.86 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली। 24&7 बिजली मुहैया कराई गई। रेल बजट 16 गुना बढ़ गया। वंदे भारत, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकरण किया गया। अर्थव्यवस्था और रोजगार के क्षेत्र में भारत 10वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था बना। यूपीआई से रोज 50 करोड़ लेनदेन। पीएलआई योजना से 12 लाख नए रोजगार। मोबाइल निर्माण 2 इकाई से बढक़र 300 इकाई हो गई। निर्यात 163 गुना बढ़ा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता। मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर तक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 1.9 लाख करोड़ से 11.3 लाख करोड़। सेमीकंडक्टर के लिए 1.64 लाख करोड़ की 12 परियोजनाएं मंजूर। ‘मेड इन इंडिया’ चिप्स अब दुनिया को शक्ति देंगे। विरासत और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के तहत
‘विकास भी, विरासत भी’। 500 साल बाद अयोध्या में राम मंदिर। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक, केदारनाथ पुनर्निर्माण। बाबा साहेब के पंचतीर्थ, बिरसा मुंडा जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस। सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। राजपथ बना कर्तव्य पथ। नई संसद मे सेंगोल। अंडमान-निकोबार के 21 द्वीप परमवीर चक्र विजेताओं के नाम किए गए।
देश का वैश्विक सम्मान बढ़ा
जी-20 की सफल अध्यक्षता 70 लाख करोड़ एफडीआई 38 देशों से 9 एफटीए 44 यूनेस्को धरोहर स्थल। 668 कलाकृतियां स्वदेश लौटीं। 177 देशों ने योग दिवस अपनाया। प्रधानमंत्री जी को 32 अंतरराष्ट्रीय सम्मान। मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे में 75 प्रतिशत अप्रुवल रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता बने। आंतरिक सुरक्षा के संबंध में कहा देश नक्सलवाद से मुक्ति हुआ। रेड कॉरिडोर अब ग्रीन ग्रोथ जोन बना। जवानों के सम्मान में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। पर्यावरण की दिशा में गैर-जीवाश्म ऊर्जा से 50त्न बिजली का लक्ष्य 5 साल पहले हासिल। 283 जीडब्लू नवीकरणीय क्षमता। भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर।मोदी सरकार के 12 वर्ष केवल शासन के नहीं, विश्वास, विरासत और विकास के समन्वय के वर्ष रहे हैं। जनता ने सिद्ध किया है- नीयत साफ हो, नेतृत्व मजबूत हो, नीतियां स्पष्ट हों तो देश बदलता है। 2014 से शुरू हुई यह विकास और विश्वास की यात्रा अब रुकने वाली नहीं है। 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के साथ जन-जन के सशक्तीकरण की यह धारा अविरल बहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एकजुट होकर सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण में अपना सर्वोच्च योगदान देने की अपील करते हुए अमर अग्रवाल के कहा आज का भारत रुकने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। यह 140 करोड़ देशवासियों के विश्वास की जीत है।
मोदी सरकार के 12 साल में छत्तीसगढ़- सडक़, किसान, बिजली, रेल में ऐतिहासिक बदलाव
2014 के बाद केंद्र में मोदी सरकार और छत्तीसगढ़ में डबल इंजन सरकार के समन्वय से प्रदेश को हर क्षेत्र में बड़ा लाभ मिला है। पिछले एक दशक में गांव-गांव तक पक्की सडक़, एक्सप्रेसवे तक सफर पूरा हो रहा है। छत्तीसगढ़ नक्सल और दुर्गम क्षेत्र वाला राज्य रहा है। मोदी सरकार ने कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दी। राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत 2014 में छत्तीसगढ़ में एनएच की लंबाई 3,078 किमी थी, आज 5,900 किमी से ज्यादा है। रायपुर-धमतरी, रायपुर-दुर्ग, रायगढ़-झारसुगुड़ा 4-लेन हुए। बिलासपुर-अंबिकापुर एनएच-130, बिलासपुर-कटनी हृ॥-130्र का चौड़ीकरण हुआ। भारत माला परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ को 1,200 किमी भारत माला सडक़ मिली। रायपुर-विशाखापत्तनम इकोनॉमिक कॉरिडोर से प्रदेश बंदरगाह से जुड़ा। रायपुर-धनबाद कॉरिडोर से कोयला-बॉक्साइट ट्रांसपोर्ट सस्ता हुआ। पीएमजीएसवाई ग्रामीण सडक़ के तहत 2014-2025 तक छत्तीसगढ़ में पीएमजीएसवाई के तहत 45,000 किमी से ज्यादा ग्रामीण सडक़ बनी। 6,800 से ज्यादा गांव बारहमासी सडक़ से जुड़े। पहले बरसात में जो गांव टापू बन जाते थे, अब 12 महीने आवागमन है। बिलासपुर जिले में 2,800 किमी पीएमजीएसवाई सडक़ स्वीकृत हुए है। सेतु-निर्माण के तहत बस्तर, सरगुजा में 200+ पुल बने। दूध नदी, इंद्रावती पर बने पुलों से आदिवासी अंचल मुख्यधारा से जुड़ा। किसानो के आय की चर्चा करे तो जोखिम घटा ओर सुविधा बढ़ी है। किसान केंद्र की योजनाओं का सबसे बड़ा लाभार्थी बना। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत छत्तीसगढ़ के 31 लाख से ज्यादा किसान परिवारों को सीधे खाते में 6,000 रु सालाना मिल रहे हैं। अब तक प्रदेश के किसानों को 14,000 करोड़ रु से अधिक डीबीटी के जरिए भेजे गए। पीएम फसल बीमा योजना से 2016 से अब तक छत्तीसगढ़ के किसानों को 8,500 करोड़ रु का क्लेम मिला। ओलावृष्टि, सूखा, अतिवृष्टि में बीमा कंपनियों ने तुरंत भुगतान किया।= धान का एमएसपी 2014 में 1,360 रु/क्विंटल था, आज 2,300 रु/क्विंटल। छत्तीसगढ़ ‘धान का कटोरा’ बना। केंद्र-राज्य मिलकर हर साल 100+ लाख मीट्रिक टन धान खरीदते हैं। किसानों को बोनस + बोनस का बकाया भी केंद्र से मिला। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 24 लाख केसीसी बनाए गए। 4त्न ब्याज पर 3 लाख तक बिना गारंटी लोन। मछली पालन, पशुपालन के लिए भी केसीसी जारी किए गए। छत्तीसगढ़ में 4,000+ कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, प्रोसेसिंग यूनिट को 2,500 करोड़ की मदद मिली। धान के बाद अब मक्का, दलहन-तिलहन की प्रोसेसिंग बढ़ी। हर घर रोशन, किसान को सस्ती सिंचाई सुविधा मिली। एक भारत, एक ग्रिड का लाभ छत्तीसगढ़ को सीधे मिला।2014 में प्रदेश में 4.5 लाख घर अंधेरे में थे। सौभाग्य से 22 लाख से ज्यादा बीपीएल परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन। बिलासपुर में 1.85 लाख घरों को मुफ्त कनेक्शन मिले। 2014 में 14-16 घंटे बिजली मिलती थी, आज ग्रामीण क्षेत्र में 22-24 घंटे बिजली। शहरी क्षेत्र 24&7 घंटे बिजली मिल रही है। कुसुम योजना के तहत किसानों के लिए सोलर पंप। छत्तीसगढ़ में 60,000 से ज्यादा सोलर पंप स्वीकृत। किसान दिन में सिंचाई करें, रात को बिजली बचाएं। सोलर से बची बिजली बेचकर किसान की अतिरिक्त आय। छत्तीसगढ़ देश का सरप्लस पावर स्टेट है। एनटीपीसी कोरबा, लारा, सीपत से सस्ती बिजली। केंद्र की डीएवाई योजना से डिस्कॉम का घाटा कम हुआ, जिससे टैरिफ स्थिर रहा।राजनांदगांव में 500 एमडब्लू सोलर पार्क बन रहा। छत्तीसगढ़ अब सोलर हब बन रहा है। नई लाइन, तेज ट्रेन, स्टेशन आधुनिक हो रहे। छत्तीसगढ़ खनिज-प्रधान राज्य है। रेल ही इसकी लाइफलाइन है। 2014 के बाद छत्तीसगढ़ में 1,300 किमी नई रेल लाइन/दोहरीकरण स्वीकृत। दल्लीराजहरा-जगदलपुर नई लाइन- बस्तर को सीधे रेल से जोड़ा। खरसिया-नया रायपुर-धमतरी तीसरी लाइन: माल ढुलाई तेज हुई। बिलासपुर-झारसुगुड़ा 3री-4थी लाइन अब भारत की सबसे व्यस्त रेल रूट अब जाममुक्त।रायपुर-धमतरी-डोंगरगढ़ लाइन का सर्वे पूरा हुआ। रायपुर-नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है। 6 घंटे का सफर 4 घंटे में। दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर रुकती है। बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, रायगढ़ समेत छत्तीसगढ़ के 32 स्टेशन अमृत भारत योजना में पुनर्विकास हो रहे हैं। बिलासपुर स्टेशन का 500 करोड़ से रीडेवलपमेंट। वर्ल्ड क्लास वेटिंग हॉल, एस्केलेटर, लिफ्ट, फूड कोर्ट बन रहे हैं। 2014 से पहले छत्तीसगढ़ रेल बजट 400 करोड़ सालाना था। 2024-25 में 6,400 करोड़ आवंटित। यानी 16 गुना वृद्धि। कोयला, सीमेंट, स्टील की लोडिंग 2014 के 120 एमटी से बढक़र 180 एमटी। रेल की वजह से उद्योगों को सस्ता लॉजिस्टिक मिला। मोदी सरकार के 12 साल में छत्तीसगढ़ ‘बीमारू राज्य’ की छवि से निकलकर ‘विकासशील राज्य’ बना है। सडक़ से गांव जुड़ा, किसान के खाते में पैसा पहुंचा, बिजली से घर रोशन हुआ, रेल से उद्योग बढ़ा। डबल इंजन की सरकार में छत्तीसगढ़ का विकास इसी रफ्तार से चलता रहेगा।
मीडिया संवाद के दौरान मंचस्थ अतिथि
सांसद राधेश्याम राठिया जिलाध्यक्ष अरूणधर दीवान महापौर जीवर्धन चौहान, सभापति डिग्री चौहान, सत्यानंद राठिया, गुरुपाल भल्ला, सुभाष पाण्डेय श्रीकांत सोमावार, मुकेश जैन, विवेक रंजन सिन्हा गोपाल शर्मा, सतीश बेहरा सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी रही।