रायगढ़। महिला मोर्चा अध्यक्ष मधुलता पटेल ने बजट में प्रतिक्रिया देते हुए कहा साय सरकार में वित्तमंत्री ओपी द्वारा पेश किए बजट में महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में साय सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए भाजपा नेत्री मधुलता पटेल ने कहा साय सरकार ने अपने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में छत्तीसगढ़ की महायातारियों के लिये बहुत से प्रावधान किए हैं। विपक्ष सदा आरोप लगाता रहा है कि महिलाये महतारी वंदन योजना के लाभ से वंचित है जबकि भूपेश सरकार ने वादा करने के बाद भी महिलाओं को पांच सौ रुपए प्रति माह नहीं दिए जबकि भाजपा ने चुनाव पूर्व एक हजार रूपये देने का वादा किया और सत्ता आने पर महतारियो महतारी वंदन की एक हजार रूपये की राशि खाते में दी जा रही है। साय सरकार के वित्त मंत्री ओपी ने अपने बजट में इस योजना को असली जामा पहनने के लिए 8200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, इस प्रावधान से प्रदेश की लगभग 70 लाख विवाहित महिलाये लाभन्वित होगी और महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। इस बजट में महिलों को सशक्त बनाने का संकल्प नजर आता है। रानी दुर्गावती योजना के तहत, बेटियों को 18 साल की उम्र पूरी होने पर 1.5 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इसके लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। महिला सशक्तिकरण हेतु सबसे बड़ा कदम उठाते हुए महिलाओं के नाम पर जमीन, भवन, अचल संपत्ति की खरीद पर रजिस्ट्री शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया। शादी के बाद महिलाओं का मायके से हक खत्म हो जाता है लेकिन उसे ससुराल में कोई हक नहीं मिल पाता। महिलाओं के इस दर्द को साय सरकार ने समझा और महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने पर 50त्न छूट का प्रावधान कर महिलाओं को संपत्ति पर अधिकार देने का शाश्वत प्रयास किया गया। महतारी सदन के निर्माण हेतु प्रदेश भर में 250 महतारी सदनों के निर्माण के लिए 75 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है,। जहां महिलाएं अपने कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण ले सकती हैं। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के तहत 120 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
