रायगढ़। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स एसोसिएशन जिला शाखा रायगढ़ ने 17 दिसंबर को राष्ट्रीय पेंशन दिवस मनाया. इस अवसर पर शहीद कर्नल त्रिपाठी स्टेडियम परिसर में 81 वर्षीय पेंशनर रमेश त्रिपाठी की अध्यक्षता में सभा आयोजित हुई, फिर पेंशनर्स सम्मान रैली निकाली गई.
सभा में केंद्रीय सरकार के पेंशनर्स, राज्य सरकार के पेंशनर्स, सार्वजनिक उपक्रमों के पेंशनर्स, स्थानीय स्वायत्त संस्थान (नगर निगम) के पेंशनर्स शामिल हुए. सभा में छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ लघु वेतन चतुर्थ वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के पदाधिकारी भी शामिल होकर अपनी एकजुटता प्रदर्शित किये. सभा में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की नीतियों पर चर्चा हुई. सभी वक्ताओं ने माना की आठवे वेतन आयोग में सरकार का दृष्टिकोण बदला नजर आ रहा है. पेंशन के मामले में 17 दिसंबर 1982 को सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण आदेश का परिपालन किया जावे. वहीं छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश की पेंशनरो के साथ अन्याय पूर्ण व्यवहार कर रही है. मोदी की गारंटी का वादा करके मोदी की गारंटी लागू नहीं की जा रही है जिससे पेंशनरों को प्रतिमाह 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता का नुकसान हो रहा है.
सभा में पेंशनरों में निर्णय लिया कि उनके हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा. यद्यपि हमारी उम्र घर मे आराम करने की है यदि आवश्यकता पड़ी तो सडक़ की लड़ाई लड़ी जाएगी, सभा में पेनशरों के सम्मान की लड़ाई लडऩे वाले डीएस नकारा के योगदान, आधुनिक भारत के निर्माण में पेनशर्स के योगदान को याद करते हुए उनके सम्मान में पेंशनर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष शेख कलीमुल्लाह के नेतृत्व में पेंशनर सम्मान रैली निकली गई. जो कलेक्ट्रेक्ट रायगढ़ पहुंचकर समाप्त हुई. कलेक्ट्रेट में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम संयुक्त कलेक्टर आरके गोलछा को ज्ञापन सौपा गया.
प्रधानमंत्री को प्रेषित ज्ञापन में आठवें वेतन आयोग के संदर्भ शर्तो (टीओआर )मे अन फंडेड कॉस्ट शब्दावली पर आपत्ति जताते हुए इसे हटाने, पेंशनर संगठनों को आठवें वेतन आयोग की चर्चा में शामिल करने, पेंशन कोष को सुरक्षित रखने, वित्त अधिनियम 2025 की विवादित धाराओं को हटाने तथा कोरोना काल में रेलवे प्रशासन द्वारा सीनियर सिटीजन को दी जा रही है सुविधा स्थगित कर दी गई थी, उसे चालू करने की मांग शामिल है. वहीं मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन में मोदी गारंटी को लागू करते हुए पेंशनर्स के लंबित तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता की घोषणा, धारा 49 को हटाने, पेंशनरों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा, पेंशन को 70 वर्ष पश्चात 20 प्रतिशत वृद्धि एवं राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के संवैधानिक रक्षा के लिए वरिष्ठ नागरिक आयोग के गठन की मांग शामिल है। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स एसोसिएशन के संरक्षक रमेश त्रिपाठी, बी.पी. घिल्ले, अध्यक्ष शेख कलीमुल्लाह, सचिव आरएन साहू, उपाध्यक्ष केके. स्वर्णकार, रवि गुप्ता, नीलमणि पाणिग्राही, अमृत लाल हिमधर, एसएल भगत, लक्ष्मी प्रसाद कोंध, हिलारियुस लकड़ा, रमेश शर्मा, प्रदीप चौबे, केएसएस ठाकुर निराकार चौहान आदि, बैंकर्स क्लब (रिटायर्ड ) के साथी प्रमोद शराफ, सैफुद्दीन हैदरी आदि बीएसएनएल के साथी एमएल साहनी, एसईसीएल के साथी विनय दुबे, नगर निगम के साथी रामकुमार थवाइत, सुदर्शन उरांव, प्रोफेसर साहू, सूर्य कुमार पंडा सहित केलो विहार कॉलोनी के पेंशनर्स, छग प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के कार्यकारी अध्यक्ष संजीव कुमार सेठी, सचिव एलबीएस जाटवर, डॉ. माधुरी त्रिपाठी, सुकदेव सिदार छग लघु वेतन चतुर्थ शासकीय कर्मचारी संघ के प्रान्तध्य्क्ष बिन्देश्वर रौतिया, अध्यक्ष वेदप्रकाश अजगल्ले, कमल सारथी तथा सुश्री सरस्वती मैती, सुश्री शशि यादव आदि उपस्थित रहे. आभार प्रदर्शन सचिव आरएन साहू ने किया।
