रायगढ़। नगर पंचायत में पार्षदनिधि में शासन द्वारा निर्धारित विन्दुओ से हट कर क्रय किये गये सामग्रियों को लेकर विधायक रजनीश सिंह द्वारा विधानसभा में लगाये गये अतरांकित प्रश्न में विभाग द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि पार्षद निधि में नियम विपरीत क्रय किये गये जल प्रदाय,कुर्सी,ऐसी जैसे सामग्रियों के लिये तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी के विरुद्ध जांच की जावेगी पार्षद निधि में लगभग 20 लाख रुपये से अधिक की सामग्रियों की खरीदी सीएमओ सुमित मेहता द्वारा कर ली गयी थी जिस पर आरोप प्रमाणित होने पर नगरीय प्रशासन एवं विकास के अवर सचिव द्वारा अपने पत्र 08 अगस्त को प्रेषित कर 30 दिवस के भीतर जवाब देने के निर्देश जारी किया गया था पर दुर्भाग्य जनक स्थिति है कि दो माह बीतने को है नगर पंचायत सीएमओ के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा आज पर्यंत तक नही की गयी है ऐसे में विभाग के ऊपर सवाल उठना लाजमी है कि आखिर आरोप प्रमाणित होने के पश्चात भी विभाग कार्यवाही को लेकर मौन क्यो है।
जिसने की गड़बड़ी उसे वही कर दिया पदस्थ
इस मामले में मजेदार पहलू यह है कि सीएमओ सुमित मेहता का स्थान्तरण घरघोड़ा से रमानुजगंज प्रभारी नगर पालिका अधिकारी के रूप में हो गया था उसी दौरान विधानसभा के मानसून सत्र में पार्षदनिधि से क्रय का मामला विधानसभा में गूंजा ओर विभागीय मंत्री शिव डहरिया ने जवाब में उक्त अवधि में पदस्थ सीएमओ के विरुद्ध जांच की बात लिखित में जवाब दिया था विभाग द्वारा जांच प्रारम्भ होती उससे पहले ही सीएमओ सुमित मेहता को पुन: घरघोड़ा नगर पंचायत में ही पदस्थ किया जाना कई सवालों को खड़ा करता है कि आखिर जिसके खिलाफ भस्टाचार का मामला प्रमाणित हुआ है उसे ही पुन: वही पदस्थापना कही ना कही भस्टाचार को संरक्षण देने की मंशा को दिखाता है ऐसे में निष्पक्ष कार्यवाही का होना सम्भव ही नजर नही आता है।
अब देखना होगा कि इस मामले को लेकर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग क्या कार्यवाही करता है या शासन के नियमो को धत्ता बताने वाले अधिकारी को संरक्षण देता है।
