रायगढ़। शहर के बाहर से होकर प्रस्तावित रिंग रोड (बायपास सडक़) निर्माण की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा की गई घोषणा के बाद अब इस परियोजना को पीडब्ल्यूडी के बजट में भी शामिल कर लिया गया है। इसी कड़ी में लोक निर्माण विभाग ने सर्वे की तैयारी शुरू कर दी है और प्राथमिक तौर पर रायगढ़ और पुसौर ब्लॉक के 11 गांवों में जमीन की खरीद-ब्रिकी पर अस्थायी रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
खरीद-ब्रिकी पर रोक के निर्देश
रायगढ़ कलेक्टर द्वारा 11 जुलाई को एसडीएम रायगढ़ को पत्र भेजा गया है, जिसमें इन 11 गांवों में भूमि लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ ही दिनों में एसडीएम की ओर से औपचारिक आदेश जारी होने की संभावना है। आदेश जारी होने के बाद इन गांवों में रजिस्ट्री या भूमि विक्रय नहीं किया जा सकेगा, जब तक सर्वे और एलाइमेंट की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती।
रिंग रोड के पीछे की योजना
रायगढ़ औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहां बाहरी भारी वाहनों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। वर्षों से शहरवासियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा बायपास रोड की मांग की जा रही थी। अब विधायक और राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी की पहल पर यह योजना अमल में लाई जा रही है। इसका उद्देश्य शहर के यातायात दबाव को कम करना और सुगम परिवहन सुनिश्चित करना है।
घोटालों से बचने हेतु कदम
प्रशासन ने पहले की परियोजनाओं में हुए भूमि खरीद-ब्रिकी से संबंधित गड़बडिय़ों को देखते हुए पहले ही सतर्कता बरतने का निर्णय लिया है। अक्सर देखा गया है कि सडक़ निर्माण या बड़े प्रोजेक्ट की सूचना मिलते ही प्रभावित क्षेत्रों में अंधाधुंध भूमि की खरीद-ब्रिकी शुरू हो जाती है, जिससे भू-अर्जन प्रक्रिया बाधित होती है और सरकार को नुकसान उठाना पड़ता है।
पीडब्ल्यूडी का प्रारंभिक सर्वे, जल्द तय होगा एलाइमेंट
पीडब्ल्यूडी सूत्रों के मुताबिक, बायपास सडक़ का सर्वे एक कंसल्टेंट कंपनी द्वारा किया जाएगा। फिलहाल विभागीय इंजीनियर अपने स्तर पर प्रारंभिक सर्वे कर रहे हैं। एलाइमेंट तय होने और कंसल्टेंट नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। सोमवार को इस विषय पर विभागीय अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक भी प्रस्तावित है।
