जशपुरनगर। वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री ओपी चौधरी ने जशपुर में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत सभी आवासों को जून तक पूरा करने के निर्देश दिए। जशपुर मुख्यमंत्री का गृह जिला होने के कारण सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को समन्वय से काम करने को कहा गया। सभी योजनाओं का क्रियान्वयन जनपद पंचायत सीईओ और अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी से होगा। बैठक में फल, फूल, लीची और मछली पालन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। पत्थलगांव के बागबहार क्षेत्र में बिजली और टावर समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए गए। अवैध बालू उत्खनन पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता है। धरती आबा और जन-मन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा परिवारों को लाभ दिया जाएगा।
प्रभारी सचिव अंबलगम पी ने बताया कि 8 अप्रैल 2025 से राज्यभर में तीन चरणों में सुशासन तिहार का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान योजनाओं को जनसामान्य तक पहुंचाने, शिकायत समाधान और सुझाव के लिए ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय स्तर पर पेटी रखी जाएगी। समस्याओं का समाधान ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से किया जाएगा।
बैठक में कलेक्टर रोहित व्यास ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कार्य तेजी से प्रगति पर है, जिसे जून तक पूर्ण किया जाएगा। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि चिन्हांकन, सेब की खेती, सडक़ों, टावर, ट्रांसफॉर्मर और जल स्रोतों के जीर्णोद्धार की आवश्यकता संबंधी बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी दी। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि लोरो और रेचुवा घाट पर लगातार हादसे हो रहे हैं, जिसे रोकने के लिए विशेषज्ञ इंजीनियर की मदद से सडक़ सुधार आवश्यक है। जिले में सीसीटीवी कैमरे की जरूरत और पशु तस्करी पर नियंत्रण के प्रयासों की जानकारी भी दी। साथ ही पुलिस विभाग के लिए तीन पेट्रोलिंग गाडिय़ों की मांग रखी। बैठक में पत्थलगांव विधायक गोमती साय, जशपुर विधायक रायमुनि भगत और जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत ने जिले में सडक़, पर्यटन, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार की बात कही। उन्होंने मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर देने पर बल दिया।
सीएम साय के गृह जिले में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने की विकास कार्यों की समीक्षा
जून महीने तक आवास योजना पूरा करने के निर्देश, अवैध खनन पर होगी सख्त कार्रवाईजून महीने तक आवास योजना पूरा करने के निर्देश, अवैध खनन पर होगी सख्त कार्रवाई
