रायगढ़। बजट को समझने के लिए विपक्ष के पास ज्ञान का अभाव है। भाजपा तेज गति से विकास चाहती है लेकिन हताश निराश विपक्ष गति की महत्ता से अभी अनभिज्ञ है। उक्त बाते जिला भाजपाध्यक्ष अरुण धर दीवान ने पीसीसी कांग्रेस प्रवक्ता द्वारा बजट प्रतिक्रिया पर दिए बयान पर पलटवार करते हुए कही। जिला भाजपा अध्यक्ष अरुण धर दीवान ने कह विधान सभा से लेकर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई वही विष्णु देव साय सरकार के नेतृत्व के साल बाद हुए नगर निगम नगर पंचायत जिला पंचायत चुनावो में भी कांग्रेस को अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा है । बजट की निराशा जनक निरूपित करने की बजाय कांग्रेस को हार का आत्मचिंतन करना चाहिए।विष्णु देव साय सरकार के नेतृत्व में वित्त मंत्री ओपी चैधरी द्वारा पेश किए गए बजट की गूंज राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। विपक्ष की प्रतिक्रिया को महज विरोध की राजनीति बताते हुए अरूणधर दीवान ने कहा सराहनीय बजट को समझने के लिए विपक्ष के पास नीति नियत दोनों का अभाव है। पुराने बजट को नये तरीके से पढ़ें जाने के आरोप पर कहा वित्त मंत्री विधायक रायगढ़ ओपी चैधरी द्वारा पेश किए बजट में बहुत से ऐसी बाते है जिसका भूपेश सरकार के बजट से कोई सरोकार नहीं रहा। बजट में रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो ट्रेन के सर्वे हेतु पांच करोड़ का प्रावधान किया गया है। विपक्ष द्वारा बजट को महज शब्द जाल का बजट बताए जाने पर जिला भाजपा अध्यक्ष ने कहा हर छत्तीसगढिय़ा की मूल भावना को दृष्टिगत रखते हुए यह बजट पेश किया गया है हर छत्तीसगढिय़ा इस बजट से स्वयं को जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है। आदिवासियों एवं उनके मूल हितों को बजट में कोई स्थान नहीं दिए जाने के कांग्रेस ज्ञान पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए जिला भाजपाध्यक्ष दीवान ने कहा भाजपा ने देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति की कुर्सी पर महिला आदिवासी द्रौपदी मुर्मू को स्थान दिया वही छत्तीसगढ़ के पहली बार आदिवासी मुख्य मंत्री विष्णु देव साय जी को बनाकर भाजपा ने आदिवासियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा आजादी के सात दशकों में कांग्रेस ने आदिवासियों की उपेक्षा की लेकिन भाजपा ने बिरसा मुंडा जयंती मनाकर आदिवासियों को यथोचित सम्मान दिया। जनजातीय समुदाय के समग्र विकास हेतु 221 करोड़ का प्रावधान किया गया। धरती आबा जन जातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान हेतु 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वन वासियों एवं आदिवासियों हेतु चरण पादुका योजना हेतु 50 करोड़ का प्रावधान किया गया। राज मोहिनी देवी तेंदू पत्ता संग्राहक समाजिक सुरक्षा योजना हेतु 40 करोड़ का प्रावधान किया गया। देवगुड़ी के संरक्षण एवं संस्कृति एवं विकास के लिए 11.50 करोड़ का प्रावधान किया गया। आदिवासी क्षेत्र बस्तर में ओलंपिक आयोजन हेतु बजट में प्रावधान किया गया है। नियद नेल्लानार योजना के तहत नक्सल प्रभावित गांवों के विकास कार्यों हेतु 25 करोड़ का प्रावधान किया गया।अनुसूचित जनजातियों के पूजा स्थलों के अखरा विकास के लिए 2.50 करोड़ का प्रावधान किया गया।सरकार के बजट से किसी का भी भला नहीं होने का आरोप मिथ्या,झूठा एवं मनगढ़ंत है क्योंकि इस बजट से किसानों युवाओं महिलाओं व्यापारियों सहित सर्वहारा वर्ग का लाभ हुआ है।
