रायगढ़। घरघोड़ा क्षेत्र में धान खरीदी को लेकर भाजपा सरकार और स्थानीय प्रशासन की उदासीनता के खिलाफ किसानों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। पिछले छह दिनों से धान खरीदी ठप होने से परेशान किसानों ने नवापारा की मुख्य सडक़ पर चक्का जाम कर दिया। सैकड़ों किसानों ने बड़े गुमड़ा, छोटे गुमड़ा, नवागढ़, नवापारा, टेंडा, भेंगारी, बिलासखार, कटंगडीह और आसपास के गांवों से जुटकर अपना आक्रोश जाहिर किया। किसानों का आरोप है कि इस्तीफा आवेदन देने के बावजूद एसडीएम ने कोई ठोस व्यवस्था नहीं की।
धान खरीदी महोत्सव या प्रशासनिक नौटंकी?
केंद्र और राज्य सरकार द्वारा धान खरीदी को लेकर किए गए दावे फेल साबित हो रहे हैं। स्थानीय प्रशासन की लापरवाही ने किसानों को इस कड़ाके की ठंड में सडक़ पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया है। किसानों का कहना है कि प्रशासन और भाजपा सरकार दोनों ही केवल घोषणाएं करने में व्यस्त हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। धान खरीदी महोत्सव अब किसानों के लिए एक धोखा बनकर रह गया है।
तहसीलदार के लिखित आश्वासन के बाद किसानों चक्का जाम किया स्थगित
बताना लाजमी होगा की घरघोड़ा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत नवापारा में धान खरीदी नहीं होने पर 10 से अधिक गाँव के सैकड़ो की किसानों ने सुबह 11 बजे से घरघोड़ा खरसिया मुख्य मर्ग में नवापारा के मंडी के सामने चक्का जाम कर दिया था जिसे तहसीलदार मनोज कुमार गुप्ता के समझाइस व लिखित आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया गया। फड में लगे ताले को खोलकर आज 16 किसानों का काटे गये टोकन के साथ किसानों की धान से लोड ट्रेक्टर को फड के अंदर कराया गया। धान खरीदी के कार्य को सुचारु रूप से चालू रखने के लिये नये फड प्रबंधक हासित प्रसाद गुप्ता बारदाना प्रभारी व अन्य कार्यों हेतु राजेंद्र गुप्ता को धान खरीदी होने तक न्युक्त किया गया। आंदोलन में रिखी राम पटेल भेंगारी, भगत राम गुप्ता, सुभाष गुप्ता, संतोष गुप्ता, गंगा राम पटेल, नील कुमार मेहर, रमेश राठिया, बोधराम गुप्ता नवापारा, सरोज गुप्ता, बेनुधर राठिया नवागढ़, संतोष राठिया, चौत राम राठिया बहिरकेला, धनेश्वर अमापाली, कांग्रेस नेता शिव शर्मा, सोमदेव मिश्रा संतोष अग्रवाल शामिल रहे।
किसानों की मांग और सरकार की चुप्पी
किसानों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी फसल की खरीदी शुरू नहीं होती, वे सडक़ से नहीं हटेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी से ग्रामीण क्षेत्र के किसान बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं, क्या भाजपा सरकार और स्थानीय प्रशासन किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेंगे या यह आंदोलन एक और सरकारी वादाखिलाफी की कहानी बनेगा?
