रायगढ़। मंडल रेल प्रबंधक प्रवीण पाण्डेय ने मंगलवार को बिलासपुर-झारसुगुड़ा सेक्शन का निरीक्षण किए। इस दौरान उन्होने बाराद्वार, सक्ती, खरसिया, रायगढ़, हिमगीर व बेलपहाड़ स्टेशनों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने शाखाधिकारियों के साथ निरीक्षण यान से पटरियों, सिग्नल, इंटरलाकिंग, प्वांइट्स आदि का जायजा लिया।
उल्लेखनीय है कि बाराद्वार स्टेशन में मंडल रेल प्रबंधक द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत किए जा रहे स्टेशन पुनर्विकास के कार्यों की प्रगति का जायजा लेने के साथ ही स्टेशन मैप का अध्ययन कर ट्रेनों के गतिशील परिचालन व अधोसंरचना विकास के संभावनाओं पर अधिकारियों से चर्चा किए। साथ ही अधिकारियों को सभी कार्यों को तीव्र गति से पूरा करने दिशानिर्देश दिये। इसके साथ ही खरसिया स्टेशन में मण्डल रेल प्रबंधक द्वारा प्लेटफॉर्म में उपलब्ध यात्री सुविधाओं, फुटओवर ब्रिज, बुकिंग कार्यालय, सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग, क्रुरू लॉबी, रनिंग रूम आदि का निरीक्षण करते हुए रनिंग रूम में कर्मचारियों की बेहतर आवास, खानपान व स्वच्छत्ता सुनिश्चितता के लिए वहाँ उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिए। साथ ही वहाँ के रसोई, भोजन कक्ष व संयुक्त लॉबी के संबंध में कर्मचारियों से चर्चा किया। साथ ही सर्कुलेटिंग क्षेत्र में आवश्यक सुधार के साथ बेहतर सफाई व्यवस्था के निर्देश दिए।
इसके बाद दोपहर करीब ढाई बजे रायगढ़ स्टेशन के दूसरे छोर का निरीक्षण कर अधिकारियों को कार्य तेजी से कराने के निर्देश दिया। फिर हिमगीर स्टेशन के लिए रवाना हुए। जहां स्टेशन निरीक्षण के साथ संभावित अधोसंरचना विकास कार्यों के संबंध में अधिकारियों से चर्चा कर बेलपहाड़ स्टेशन के दोनों छोर का निरीक्षण कर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हो रहे पुनर्विकास कार्यों का अवलोकन करते हुए निर्माण कार्यों के दौरान यात्रियों को किसी भी प्रकार का परेशानी न हो इसका विशेष ध्यान रखने अधिकारियों को निर्देशित किया।
सूचना मिलते ही सफार्ई में जुट गए थे कर्मचारी
गौरतलब हो कि मंगलवार सुबह ही स्थानीय अधिकारियों को सूचना मिल गई थी कि डीआरएम का दौरा होने वाला है। जिसको लेकर साफ-सफाई के साथ अन्य अव्यवस्था को दूर करने में अधिकारी-कर्मचारी जुट गए थे, लेकिन डीआरएम प्रवीण पांडेय स्टेशन के दूसरे छोर का ही निरीक्षण कर निकल गए। ऐसे में स्टेशन के बाहर हो रहे धीमी गति के कार्यों का निरीक्षण नहीं हो पाया। ऐसे में अभी कितने दिनों तक लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इसका जवाब तो स्थानीय अधिकारयों के पास भी नहीं है।
