रायपुर। नगर निगम की विशेष सामान्य सभा की बैठक 6 जुलाई को होगी। बैठक में शहर में बारिश के दौरान जलभराव, सफाई व्यवस्था, नालों की स्थिति और मानसून से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। लेकिन बैठक की घोषणा के साथ ही इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व महापौर और कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे ने विशेष सामान्य सभा बुलाने के औचित्य पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि विशेष सामान्य सभा आमतौर पर किसी महत्वपूर्ण नीति निर्णय, आपात स्थिति या अत्यंत जरूरी विषय पर बुलाई जाती है। लेकिन इस बार सफाई और जलभराव जैसे नियमित प्रशासनिक विषयों को लेकर विशेष बैठक बुलाई जा रही है।
पूर्व महापौर ने कहा कि बारिश और जलभराव की समस्या से निपटना नगर निगम की नियमित जिम्मेदारी है। यदि इन विषयों पर विशेष सामान्य सभा बुलानी पड़ रही है तो यह प्रशासनिक तैयारियों पर भी सवाल खड़े करता है। नगर निगम के मुताबिक बैठक में शहर के विभिन्न इलाकों में जलभराव की स्थिति, नालों की सफाई, कचरा उठाव, सडक़ मरम्मत और बारिश के दौरान नागरिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पार्षद अपने-अपने वार्डों की समस्याएं भी सदन में उठा सकते हैं। मानसून की शुरुआत के साथ ही राजधानी के कई इलाकों से जलभराव और सफाई व्यवस्था को लेकर शिकायतें सामने आई हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि बैठक में इन मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हो सकती है। इससे पहले 27 अप्रैल को रायपुर नगर निगम की विशेष सामान्य सभा आयोजित की गई थी। उस बैठक में महिला सशक्तिकरण को लेकर जनजागरूकता अभियान और उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई थी। बैठक की अध्यक्षता सभापति सूर्यकांत राठौड़ ने की थी। नगर निगम की पिछली सामान्य सभा 9 अप्रैल को हुई थी, जिसमें 14 एजेंडों पर चर्चा की गई थी। बैठक के दौरान सिटी कोतवाली चौक का नाम बदलकर ‘जैन स्तंभ’ करने के प्रस्ताव पर जमकर बहस हुई थी। विपक्ष के विरोध और भाजपा पार्षद दल की सहमति के बाद प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया था। सभा शुरू होने से पहले कांग्रेस पार्षदों ने पानी की समस्या को लेकर मटका और बाल्टी के साथ प्रदर्शन किया था। वहीं प्लेसमेंट कर्मचारियों ने भी अपनी मांगों को लेकर निगम मुख्यालय का घेराव किया था। बैठक के दौरान चौक-चौराहों के नामकरण और प्रतिमा स्थापना को लेकर भी सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली थी। 6 जुलाई को होने वाली विशेष सामान्य सभा में जलभराव, सफाई और नागरिक सुविधाओं के मुद्दे प्रमुख रहने वाले हैं। विपक्ष पहले ही बैठक के उद्देश्य पर सवाल उठा चुका है। ऐसे में मानसून की समस्याओं को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच एक बार फिर तीखी बहस देखने को मिल सकती है।
