सुशासन तिहार के आवेदनों के समयबद्ध निराकरण पर विशेष जोर
डिजिटल किसान किताब, नामांतरण, बटांकन, स्वामित्व योजना एवं एग्रीस्टैक की प्रगति की समीक्षा
लापरवाही बरतने वाले पटवारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश
रायगढ़। जिले में लंबित राजस्व प्रकरणों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण को लेकर कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने राजस्व अधिकारियों की मैराथन समीक्षा बैठक ली। जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में उन्होंने लंबित राजस्व प्रकरणों की तहसीलवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आम जनता से जुड़े प्रकरणों का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजस्व अधिकारी नियमित समीक्षा के माध्यम से अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने अधिकारियों को अपने अधीनस्थ राजस्व अमले, विशेषकर पटवारियों के कार्यों की सतत निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यों में लापरवाही बरतने वाले पटवारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए, वहीं उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहित एवं सम्मानित किया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व कार्यों में ठोस परिणाम दिखाई देने चाहिए तथा प्रत्येक अधिकारी अपने क्षेत्र की प्रगति के लिए जवाबदेह रहेगा।
बैठक में सुशासन तिहार के अंतर्गत प्राप्त राजस्व प्रकरणों एवं उनके निराकरण की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को लंबित प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग कर निर्धारित समय-सीमा में उनका निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही बताया कि इन कार्यों की प्रदेश स्तर पर भी नियमित निगरानी की जा रही है। कलेक्टर ने डिजिटल किसान किताब के अद्यतन कार्य की समीक्षा करते हुए रिकॉर्ड अपडेट करने में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में नक्शा बटांकन, स्वामित्व योजना, कोटवारी सेवा भूमि के रिकॉर्ड दुरुस्ती, राजस्व अभिलेख अद्यतीकरण, वन अधिकार अंतर्गत फौती नामांतरण, खाता विभाजन एवं रिकॉर्ड दुरुस्ती कार्यों की समीक्षा की गई। उन्होंने लंबित प्रकरणों के निराकरण में विशेष ध्यान देने तथा नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में नामांतरण, बटांकन, राजस्व सर्वेक्षण, नजूल नवीनीकरण, स्वामित्व योजना, नारंगी भूमि सर्वे, आरबीसी 6-4, शासकीय विभागों को भूमि आवंटन, ई-कोर्ट में निराकृत प्रकरणों की प्रविष्टि, एक वर्ष से अधिक समय से लंबित राजस्व प्रकरणों तथा मिसल-खसरा मिलान, एग्रीस्टैक, पीएम किसान सम्मान निधि तथा अन्य कृषक हितैषी योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी तहसीलदारों को कार्ययोजना तैयार कर लंबित प्रकरणों के निराकरण में अपेक्षित प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों को राजस्व संबंधी सेवाएं समय पर उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। सभी राजस्व अधिकारी गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। बैठक में सहायक कलेक्टर श्री गोकुल आर.के., एडीएम श्री अपूर्व प्रियेश टोप्पो, अपर कलेक्टर श्री रवि राही, डॉ. प्रियंका वर्मा, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती पूजा बंसल, डिप्टी कलेक्टर श्री धनराज मरकाम सहित जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित थे।
