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NavinKadam > बिलासपुर > एनईआई ऑडिटोरियम में नई श्रम संहिताओं एवं नियमों पर कार्यशाला का आयोजन
बिलासपुर

एनईआई ऑडिटोरियम में नई श्रम संहिताओं एवं नियमों पर कार्यशाला का आयोजन

टेंडर एवं संविदा कार्यों से जुड़े अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं ठेकेदारों को दी गई श्रम कानूनों की अद्यतन जानकारी

lochan Gupta
Last updated: June 12, 2026 11:17 pm
By lochan Gupta June 12, 2026
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2 Min Read

बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय एवं बिलासपुर मंडल के संयुक्त तत्वावधान में बिलासपुर स्थित एनईआई ऑडिटोरियम में ‘नई श्रम संहिताओं एवं नियमों पर विभिन्न विभागों के टेंडर एवं संविदा कार्यों से जुड़े अधिकारियों/ एवं ठेकेदारों के लिए कार्यशाला’ का सफल आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य श्रम कानूनों में हुए नवीनतम प्रावधानों, नियमों तथा अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं की विस्तृत जानकारी प्रदान करना था, जिससे श्रमिकों के हितों की सुरक्षा एवं कार्यस्थलों पर विधिसम्मत व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके। कार्यशाला में भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय), बिलासपुर श्री प्रवीण कुमार तथा श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय), बिलासपुर श्री अभिषेक सिंह चौहान ने विशेषज्ञ वक्ता के रूप में भाग लिया। उन्होंने नई श्रम संहिताओं के विभिन्न प्रावधानों, ठेका श्रमिकों से संबंधित नियमों, सामाजिक सुरक्षा, वेतन भुगतान, औद्योगिक संबंधों तथा व्यावसायिक सुरक्षा एवं कार्यस्थल स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की।
कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी को श्रम कानूनों के प्रभावी अनुपालन, रिकॉर्ड संधारण, श्रमिक कल्याण उपायों तथा नियामकीय आवश्यकताओं के संबंध में व्यावहारिक मार्गदर्शन भी दिया गया। विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की तथा श्रम कानूनों के पालन में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस कार्यशाला में उप मुख्य कार्मिक अधिकारी श्री उदय भारती, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी डॉ अंशुमान मिश्रा के अलावा रेलवे के विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों, ठेकेदारों तथा संबंधित प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। प्रतिभागियों ने इसे अत्यंत उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक बताते हुए श्रम कानूनों की बेहतर समझ विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। कार्यक्रम के माध्यम से श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन, श्रमिक हितों के संरक्षण तथा सुरक्षित एवं समावेशी कार्य वातावरण के निर्माण के प्रति रेलवे की प्रतिबद्धता को और अधिक मजबूती मिली।

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