पखांजुर। क्षेत्र में स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ कोयलीबेड़ा ब्लॉक कमेटी ने आधार आधारित उपस्थिति (अटेंडेंस) प्रणाली में आ रही व्यवहारिक समस्याओं के निराकरण सहित विभिन्न मांगों को लेकर खंड चिकित्सा अधिकारी (बीएमओ) को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संघ के प्रतिनिधियों ने चर्चा कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया तथा संघ का कैलेंडर भी भेंट किया।
संघ के ब्लॉक अध्यक्ष बी.एल. कुलदीप, मनकुराम सलाम, रतन विश्वास, मनोज नरेटी एवं ब्लॉक प्रवक्ता निबास अधिकारी सहित अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि शासन द्वारा सभी विभागीय कार्यालयों में आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली लागू की गई है, लेकिन इससे कर्मचारियों को कई व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। संघ पदाधिकारियों ने उदाहरण देते हुए बताया कि जशपुर जिले में स्टाफ नर्स विभा रानी वर्मा की उपस्थिति संबंधी तकनीकी समस्या सुधारने के दौरान साइबर ठगी की घटना सामने आई, जिसमें हैकर्स ने मोबाइल एक्सेस कर उनके बैंक खाते से राशि निकाल ली। ऐसी घटनाओं से कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की आशंका से मानसिक तनाव भी उत्पन्न हो रहा है। स्वास्थ्य संयोजकों ने बताया कि उप स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत महिला कर्मचारी प्रसव सेवाओं सहित 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए तत्पर रहती हैं। ऐसे में निश्चित कार्यालयीन समय लागू होने से समय से पहले या बाद में दी जाने वाली सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्दी, खांसी, बुखार, उल्टी-दस्त जैसे सामान्य रोगों के मरीज कभी भी उपचार के लिए पहुंचते हैं, जिससे कर्मचारियों को लगातार फील्ड में सक्रिय रहना पड़ता है।
संघ ने यह भी कहा कि फील्ड में कार्यरत आरएचओ एवं सेक्टर सुपरवाइजरों की कार्यप्रणाली कार्यालयीन कर्मचारियों से अलग होती है। विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों—जैसे कृमिमुक्ति अभियान, फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम तथा स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन के लिए उन्हें समय से पहले और देर रात तक क्षेत्र में भ्रमण करना पड़ता है। ऐसे में आधार आधारित उपस्थिति दर्ज करने और फील्ड कार्य को साथ-साथ निभाने में कई व्यवहारिक समस्याएं सामने आ रही हैं। स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली के कारण उत्पन्न हो रही व्यावहारिक कठिनाइयों और समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित न हों और कर्मचारियों को सुचारु रूप से कार्य करने में सुविधा मिल सके।
