रायगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार द्वारा देशभर में नागरिकों की बिना दावे वाली वित्तीय संपत्तियों को उनके वास्तविक हकदारों तक पहुँचाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा ‘आपकी पूंजी, आपका अधिकार’ अभियान अब रायगढ़ जिले में भी सशक्त रूप से आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और प्रदेश के वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी की संवेदनशील पहल और सतत निगरानी के चलते जिले में इस राष्ट्रीय अभियान को विशेष गति मिली है।
निष्क्रिय बैंक खाते, परिपक्व बीमा पॉलिसियाँ और भूली हुई म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स जैसी वित्तीय संपत्तियों को पुन: सक्रिय कर लाभार्थियों को उनका अधिकार दिलाने के लिए यह अभियान अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक जागरूकता, पहुँच और कार्रवाई की रणनीति पर केंद्रित है। वित्तीय सेवा विभाग के निर्देशन में बैंक, बीमा कंपनियाँ और स्टॉक एक्सचेंज संस्थान इस अभियान को देशभर की तरह रायगढ़ में भी उच्च प्राथमिकता से संचालित कर रहे हैं।
इसी कड़ी में कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर कलेक्टर कार्यालय रायगढ़ में विशेष शिविर आयोजित किया गया। शिविर में लीड बैंक मैनेजर कमल किशोर सिंह, ट्रेजरी ऑफिसर चंद्रपाल सिंह ठाकुर, एसबीआई के मुख्य प्रबंधक क्षितेश्वर पटेल, बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य प्रबंधक जय प्रकाश तिवारी सहित विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक तथा संबंधित विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे।
शिविर में 50 से अधिक सरकारी निष्क्रिय खातों के सक्रिय फॉर्म विभाग प्रमुखों को सौंपे गए, ताकि संबंधित जमा राशि का दावा शीघ्र कराया जा सके। अगला शिविर 19 नंवबर को आयोजित होने जा रहा है। रायगढ़ जिले में अक्टूबर से दिसंबर तक विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि वर्षों से निष्क्रिय पड़े खातों की पहचान कर उनकी राशि सही लाभार्थियों तक भौतिक रूप से पहुँचाई जा सके। जिले के सभी ब्लॉकों में जागरूकता शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। आरबीआई के नियमों के अनुसार 10 वर्षों तक निष्क्रिय रहने वाले खातों की राशि जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि में स्थानांतरित कर दी जाती है, जिसे केवाईसी दस्तावेज और दावा आवेदन देकर पुन: प्राप्त किया जा सकता है।
नागरिक जब बैंक, बीमा, शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में धनराशि जमा करते हैं, तो कई बार खाते बंद हो जाने, पॉलिसियों के परिपक्व होने या कानूनी उत्तराधिकारियों को जानकारी न होने के कारण रकम वापस नहीं मिल पाती। वित्तीय संस्थानों द्वारा लगातार प्रयासों के बावजूद कुछ राशियाँ वर्षों तक जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि में बनी रह जाती हैं। इन मामलों के समाधान को अब केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप राज्य शासन ने मिशन मोड में लिया है, जिसके चलते बैंकों द्वारा निष्क्रिय खातों की खोज, सत्यापन और सक्रियण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।
जिले में हजार से लाखों रुपए तक की राशि शिक्षा एवं जागरूकता निधि में दर्ज है, जिनमें निजी खातों के साथ बड़ी संख्या में सरकारी लावारिस खाते भी शामिल हैं। स्कूलों, कॉलेजों, पंचायतों, बीडीओ, सीईओ सहित विभिन्न संस्थाओं द्वारा खोले गए कई खाते योजना समाप्ति या पदकाल पूरा होने के बाद निष्क्रिय रह गए हैं।
19 नवम्बर को विशेष शिविर
‘आपकी पूंजी, आपका अधिकार’ अभियान के अंतर्गत रायगढ़ जिले में निष्क्रिय बैंक खाते, बीमा पॉलिसियां और अन्य वित्तीय संपत्तियाँ सक्रिय कराने के लिए लगातार शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। 14 नवम्बर को आयोजित शिविर के बाद, अगला शिविर 19 नवम्बर 2025 को कलेक्टर कार्यालय रायगढ़ में होगा। सभी विभागों, सरकारी संस्थानों एवं खाताधारकों से अपील की गई है कि वे अपने निष्क्रिय खातों का ब्यौरा लेकर अनिवार्य रूप से उपस्थित हो सकते है।
