रायगढ़. मतानीन एवं प्रशिक्षकों को विगत दो माह से प्रोत्साहन राशि नहीं मिल पाने की स्थिति में अब इनके सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, इसको लेकर गुरुवार को जिलेभर के मितानीन एमएचओ आफिस पहुंच कर दीपावली त्यौहार के पहले राशि दिलाने सीएचएमओ से गुहार लगाई है, ताकि इनकी भी त्यौहार मन सके।
उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत काम करने वाले मितानीन व मितानीन प्रशिक्षकों का अगस्त व सितंबर माह का प्रोत्साहन राशि एवं प्रशिक्षकों का क्षतिपूर्ति राशि विगत दो माह से नहीं मिल पाया है, जिसके चलते इनके सामने अब आर्थिक समस्या खड़ी हो गई है, हालांकि इससे पहले भी इनके द्वारा स्वास्थ्य विभाग को पत्राचार कर मांग किया गया था, लेकिन उस समय भी सिर्फ आश्वासन ही दिया गया, लेकिन अब दीपावली त्यौहार को लेकर इनकी समस्या बढ़ गई है। ऐसे में गुरुवार को जिलेभर से करीब 168 मितानीन व मितानीन प्रशिक्षक सीएचएमओ आफिस पहुंचे थे, इनका कहना था कि एक तो इनका मानदेय कम है ऊपर से लेट-लतीफी दिए जाने से बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, इससे मांग किया है कि त्यौहार के पहले इनके खाते में राशि जमा हो जाए, ताकि इनकी भी दीपावली अच्छे से मन सके। वहीं मितानिनों का कहना था कि हर हमेशा इनको मानदेय को लेकर आफिस का चक्कर काटना पड़ता है, कई बार तो लेट-लतीफी के चलते काफी समस्या हो जाती है, वहीं गांव-गांव से हर हमेशा सीएचएमओ आफिस आने के लिए इनको खुद से वाहन करके आना पड़ता है, इससे और समस्या होती है, ऐसे में अगर हर माह इनके खाते में राशि अंतरित हो जाती तो काफी राहत मिलती।
क्या कहते हैं अधिकारी
इस संबंध में सीएचएमओ डॉ. अनिल जगत का कहना था कि अगस्त और सितंबर का इनका मानदेय किसी कारणवश रूक गया है, जिसको लेकर उच्चाधिकारियों को सूचित कर दिया गया है, वहां से राशि आते ही खाते में डल जाएगा, साथ ही प्रयास किया जा रहा है कि दीपावली के त्यौहार के पहले इनको राशि मिल जाए, ताकि समस्या न हो।
जिले में साढ़े तीन हजार मितानिन
आवेदन देने पहुंची मितानिनों ने बताया कि रायगढ़ जिले में करीब 3,500 मितानिन कार्यरत हैं। वे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ मानी जाती हैं। उन्हें बहुत सीमित मानदेय और प्रोत्साहन राशि मिलती है, जिससे परिवार का पालन-पोषण कठिन हो जाता है। अब दो माह से राशि नहीं मिलने पर उनकी आर्थिक स्थिति और कमजोर हो गई है। मितानिनों का कहना है कि सरकार को उनके भुगतान में देरी नहीं करनी चाहिए, ताकि वे समाज के सबसे निचले स्तर तक स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावी ढंग से पहुंचा सकें।
