समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य शासन की प्राथमिकता, धान खरीदी, जनकल्याण योजनाओं और एग्रीस्टेक पोर्टल की तैयारियों की गहन समीक्षा
धान खरीदी की पूरी तैयारी करें, उपार्जन केंद्रों पर विशेष निगरानी और प्रशिक्षण के निर्देश
उज्ज्वला योजना फेस-3, जनमन योजना और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर विशेष फोकस
एग्रीस्टेक पोर्टल में किसानों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करें और प्रत्येक पात्र किसान तक पहुँचे योजना का लाभ
रायगढ़। मयंक चतुर्वेदी ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक लेकर हाल ही में आयोजित मुख्यमंत्री कॉन्फ्रेंस में मिले निर्देशों के पालन एवं क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री कॉन्फ्रेंस से मिले आदेशों और निर्देशों का अक्षरश: पालन सुनिश्चित किया जाए तथा सभी लंबित प्रकरणों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जाए।
कलेक्टर ने कहा कि राज्य शासन की प्राथमिकता लोक कल्याणकारी योजनाओं को पारदर्शी रूप से अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने की है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य शासन की प्रत्येक योजना का लाभ पात्र व्यक्ति, परिवार और समूह तक पहुँचाना है। आदेशों के लिए प्रतीक्षा न करें, बल्कि तुरंत उनके अनुपालन की दिशा में ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करें।
बैठक में कलेक्टर श्री चतुर्वेदी ने राज्य शासन की शीर्ष प्राथमिकता में शामिल धान उपार्जन वर्ष 2025-26 की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने बताया कि धान खरीदी 15 नवम्बर से प्रारंभ होगी, जिसके लिए सभी उपार्जन केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएँ, माप-तौल, भंडारण, बिजली, पेयजल, तौल कांटा, परिवहन और सुरक्षा ,समय रहते सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने संबंधित विभागों को धान खरीदी से जुड़े अमले, समितियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। खाद्य विभाग को प्रत्येक उपार्जन केंद्र के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने और अंतरराज्यीय सीमाओं पर विशेष निगरानी रखने को कहा।
कलेक्टर ने बताया कि ओडिशा से जुडऩे वाले 10 प्रमुख मार्गों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें से 4 अति संवेदनशील मार्गों पर चेकपोस्ट स्थापित किए जाएंगे। सभी चेकपोस्टों पर 24 घंटे कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, वहीं रेंगारपाली बैरियर को विशेष निगरानी क्षेत्र घोषित किया गया है।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ अभिजीत बबन पठारे, आयुक्त नगर निगम बृजेश सिंह क्षत्रिय, अपर कलेक्टर अपूर्व प्रियेश टोप्पो, सहायक कलेक्टर अक्षय डोसी, रवि राही, डॉ.प्रियंका वर्मा सहित सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
उज्ज्वला योजना फेस-3 और जनमन योजना की प्रगति पर विशेष निर्देश
कलेक्टर श्री चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फेस-3 की समीक्षा करते हुए बताया कि रायगढ़ जिले को 2600 नए कनेक्शनों का लक्ष्य मिला है। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त सभी आवेदनों का भौतिक सत्यापन कर पात्र हितग्राहियों को प्राथमिकता में लाभ दिलाया जाए।
उन्होंने प्रधानमंत्री जनमन योजना, धरती आबा अभियान और आदिकर्मयोगी योजना की प्रगति की भी समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि ऐसे लाभार्थियों को चिन्हांकित किया जाए जिनकी 200 यूनिट से अधिक बिजली खपत है, ताकि उन्हें प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना से जोड़ा जा सके। प्रशासन स्तर पर इस योजना का लाभ दिलाया जाएगा। विद्युत विभाग को पंजीकृत वेंडरों की बैठक बुलाने और योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश तय करने के निर्देश दिए गए।
एग्रीस्टेक पोर्टल और किसान पंजीयन को प्राथमिकता
कलेक्टर श्री चतुर्वेदी ने बैठक में एग्रीस्टेक पोर्टल की प्रगति की समीक्षा करते हुए इसे किसानों के लिए डिजिटल पहचान और पारदर्शी डेटाबेस बताया। उन्होंने कहा कि जिले का हर पात्र किसान पोर्टल पर पंजीकृत हो ताकि धान खरीदी और अन्य योजनाओं में उन्हें किसी तरह की कठिनाई न हो। उन्होंने सभी एसडीएम और मैदानी अमले को निर्देशित किया कि घर-घर जाकर किसानों का संपर्क कर पंजीयन पूर्ण करें। कलेक्टर ने कहा कि एग्रीस्टेक पोर्टल किसानों के लिए नई संभावनाओं का डिजिटल द्वार है, इसे शीर्ष प्राथमिकता दें।
कलेक्टर ने राजस्व विभाग के बंटवारा, नामांतरण, सीमांकन, स्वामित्व योजना और त्रुटि सुधार जैसे प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कम प्रगति पर असंतोष जताया और मैदानी अमले को घर-घर जाकर पंजीयन करने को कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन यूनिट, सडक़ अधोसंरचना विकास सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए गुणवत्ता, पारदर्शिता और समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने पर बल दिया।
कलेक्टर ने दिए प्रशासनिक और निगरानी संबंधी निर्देश
कलेक्टर ने सभी एडीएम और एसडीएम को निर्देश दिए कि ग्राम पंचायतों में मुसाफिर रजिस्टर का रख-रखाव सुनिश्चित करें तथा आने वाले आगंतुकों की जानकारी दर्ज की जाए। उन्होंने पालतू पशुओं की दुर्घटना के बाद अंतिम संस्कार स्थल डिवीजन स्तर पर चिन्हित करने के भी निर्देश दिए। साथ ही प्रमुख नदी किनारों पर 30 से 50 मीटर तक शासकीय भूमि में पौधारोपण की कार्ययोजना तैयार करने को कहा।
