रायगढ़। उप मुख्यमंत्री अरुण साव एवं वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी ने आज नगर निगम ऑडिटोरियम, रायगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में 70.54 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। उन्होंने नगर निगम रायगढ़ अंतर्गत 43.58 करोड़ रुपये की लागत के 7 कार्यों का शिलान्यास तथा 70 लाख रुपये की लागत के दो विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। साथ ही लोक निर्माण सेतु विभाग अंतर्गत 17 करोड़ 80 लाख रुपये की लागत के 3 विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। वहीं लोक निर्माण रायगढ़ संभाग अंतर्गत 4 करोड़ 21 लाख रुपये की लागत के 3 विकास कार्यों का भूमिपूजन और 4 करोड़ 24 लाख रुपये की लागत के 2 विकास कार्यों लोकार्पण किया गया। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने रायगढ़ शहर के अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्यों के लिए 06 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की घोषणा भी की और नगरवासियों को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किया। इसके साथ ही दो हितग्राहियों को आवास पूर्ण होने पर प्रतीकात्मक चॉबी प्रदान कर बधाई दी। दो स्वच्छता दीदियों को पी पी ई किट प्रदान किया गया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि हमारी सरकार ’हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे’ के संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। सरकार बनते ही सबसे पहले 18 लाख गरीब परिवारों को पक्के आवास की स्वीकृति दी गई है। महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए महतारी वंदन योजना संचालित की जा रही है। श्री साव ने बताया कि अकेले रायगढ़ नगर निगम को पिछले 20 महीनों में 343 विकास कार्यों के लिए 222 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश के शहरों के सुनियोजित विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य के शहरों को स्वच्छ, सुंदर और सुविधायुक्त बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसका परिणाम है कि छत्तीसगढ़ के 7 शहरों को राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ विकास के हर क्षेत्र में अग्रणी बने। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 700 से अधिक टेंडर जारी किए जा चुके हैं, जिससे विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्यों को गति मिलेगी। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में जीएसटी उत्सव मनाया जा रहा है। इससे वस्तुओं की कीमतों में कमी आई है और आर्थिक प्रणाली सुदृढ़ हुई है।
वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार सुशासन, पारदर्शिता और विकास के संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। रायगढ़ जिले को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिनका लाभ आमजन को सीधे तौर पर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि रायगढ़ में सडक़, पुल-पुलिया, नालंदा और ऑक्सीजोन जैसे कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि रायगढ़ राज्य के राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला जिला है। रायगढ़ को एक आदर्श एवं आधुनिक जिला के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार की प्रतिबद्धता है कि हर क्षेत्र में विकास के कार्य ईमानदारी, पारदर्शिता और गति के साथ संपन्न हों। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के मात्र 12 दिनों के भीतर किसानों को दो वर्षों का बोनस प्रदान किया गया, जो सरकार की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। किसानों के हित में धान की खरीदी 2100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है, जिससे राज्यभर के कृषक लाभान्वित हो रहे हैं। इसके साथ ही रामलला दर्शन योजना, मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना जैसे अनेक महत्वपूर्ण योजनाएँ संचालित की जा रही है।
‘जोहार रायगढ़’ तथा ‘कर्तव्य पोर्टल’ का शुभारंभ
कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री ने शासन के महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार ई-गर्वेेनेस को क्रियान्वित करने हेतु नागरिक सुविधा पोर्टल जोहार रायगढ़ एवं कर्मचारी एप कर्तव्य का शुभारंभ किया। जोहार रायगढ़ एआई चैटबॉट के माध्यम से नागरिक अब घर बैठे नगर निगम की अनेक सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। इनमें संपत्ति कर भुगतान की जानकारी, जन्म-मृत्यु पंजीकरण, भवन अनुज्ञा, दुकान किराया, ऑनलाइन स्पोर्ट्स बुकिंग, सफाई व्यवस्था, बिजली आपूर्ति से संबंधित सेवाएं शामिल हैं। साथ ही, इस ऐप में शिकायत निवारण और फीडबैक की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके। इसी क्रम में ‘कर्तव्य एप’ की शुरुआत नगर निगम के नियमित एवं प्लेसमेंट सफाई कर्मियों, जल संयंत्र स्टाफ तथा स्वच्छता दीदियों के लिए की गई है। इस एप के माध्यम से अब सभी कर्मचारी अपनी उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। यह व्यवस्था कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं कार्यकुशलता को बढ़ाने की दिशा में एक अभिनव पहल है।
