कार्रवाई के अभाव में रायगढ़ में ‘औरो हिल’ कॉलोनी के बिल्डरों के हौसले बुलंद
अब शासकीय भूमि, आम रास्ता सहित विधवा महिला की निजी भूमि पर भी कब्जे के लगे आरोप
कांग्रेस-भाजपा दोनों के शासनकाल में भू-माफियाओं की दबंगई
रायगढ़। ग्राम अमलीभौना में भू-माफिया और रसूखदार बिल्डरों की दादागिरी थमने का नाम नहीं ले रही है। पैसों की हवस और जमीन की भूख ने इन्हें इस कदर अँधा कर दिया है कि अब बिल्डर पर शासकीय भूमि, आम रास्ता, तालाब के साथ साथ एक विधवा महिला की निजी भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगा है।
पीडि़ता शारदा तिवारी द्वारा कलेक्टर जनदर्शन में दी गई शिकायत में उल्लेख किया गया है कि शारदा तिवारी के परिवार के नाम पर दर्ज 3.45 एकड़ संयुक्त खातेदार की भूमि के कुछ हिस्से को भी जबरन हथियाने का प्रयास किया जा रहा है। यही नहीं ग्राम अमलीभौना स्थित खसरा नंबर 64, रकबा 0.243 हेक्टेयर की शासकीय भूमि, आम रास्ता और तालाब पर बिल्डरों ने अवैध निर्माण प्रारंभ कर दिया है।
गौरतलब है कि इससे पूर्व 22 मई को सोनूमुड़ा निवासी राजेन्द्र तिवारी ने पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत देकर बताया था कि बिल्डर राजेश व मुकेश द्वारा उनके पिता गणेश प्रसाद तिवारी के नाम दर्ज खसरा नंबर 11ध्1, रकबा 1.15 एकड़ भूमि पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। सीमांकन को बार-बार रोका जा रहा है, धमकियाँ दी जा रही हैं, और विरोध करने पर जान से मारने की कोशिश की गई है। राजेन्द्र तिवारी का आरोप है कि बिल्डरों की राजनीतिक पहुंच इतनी मजबूत है कि तहसील और पुलिस प्रशासन भी उनके दबाव में काम कर रहे हैं। चार वर्षों से सीमांकन की प्रक्रिया अधर में है और अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है।
कहां जाए आम नागरिक?
अब जब एक ही बिल्डर पर शासकीय भूमि, आम रास्ता, तालाब और दो अलग-अलग परिवारों की निजी भूमि पर कब्जे का आरोप लग रहा है, तो सवाल उठता है क्या प्रशासन इनके रसूख के सामने नतमस्तक है?
प्रशासन की चुप्पी..
कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत दर्ज होने और पुलिस को लिखित आवेदन देने के बावजूद प्रशासन की ओर से अब तक कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं की गई है। पीडि़तों का कहना है कि यदि यही स्थिति रही तो आने वाले समय में इनका देखा देखी और भू-माफिया पैदा होंगे जो खुलेआम जमीनों पर कब्जे करते रहेंगे और आम जनता अपनी ही जमीन के लिए दर-दर की ठोकरें खाती रहेगी।
कब जागेगा प्रशासन
एक ही बिल्डर पर दो अलग-अलग परिवारों की भूमि पर अवैध कब्जे और शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के गंभीर आरोप हैं। अब देखना यह है कि क्या पुलिस और राजस्व विभाग इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हैं या रसूखदारों के दबाव में आकर फिर एक बार न्याय की उम्मीद को ठेस पहुँचती है। यदि समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो यह मामला प्रशासनिक निष्क्रियता और भ्रष्टाचार की एक और मिसाल बनकर रह जाएगा।
