रायगढ़। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें संपत्ति में अधिकार दिलाने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय का लाभ अब जमीन की रजिस्ट्री में भी दिखाई देने लगा है। महिलाओं के पक्ष में अचल संपत्ति के अंतरण से जुड़े दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दिए जाने से रायगढ़ की शर्मिला मिश्रा को जमीन की रजिस्ट्री में करीब 25 हजार रुपये की बचत हुई। इस पहल के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।
राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार महिलाओं के नाम पर होने वाली जमीन एवं अन्य अचल संपत्ति की रजिस्ट्री में पंजीयन शुल्क को आधा कर दिया गया है। पहले संपत्ति के बाजार मूल्य के आधार पर पंजीयन शुल्क 4 प्रतिशत की दर से लिया जाता था, जिसे अब महिलाओं के पक्ष में होने वाली रजिस्ट्री के लिए घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है।
रजिस्ट्री के खर्च में सीधे मिली राहत
रायगढ़ की शर्मिला मिश्रा ने इस सुविधा का लाभ लेते हुए जमीन की रजिस्ट्री कराई। पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट मिलने से उन्हें लगभग 25 हजार रुपये की बचत हुई। उन्होंने बताया कि महिलाओं के नाम पर संपत्ति की रजिस्ट्री को प्रोत्साहित करने वाला यह निर्णय आर्थिक रूप से राहत देने के साथ महिलाओं के संपत्ति अधिकार को भी मजबूत करता है। शर्मिला मिश्रा ने इस महत्वपूर्ण पहल के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि महिलाओं के नाम पर संपत्ति होने से उनके आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक सुरक्षा को मजबूती मिलती है।
