गुणवत्ता से समझौता करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई-सीई शर्मा

रायगढ़। प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत निर्माणाधीन एवं संधारित सडक़ों की गुणवत्ता को लेकर राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता अथवा गुणवत्ता से समझौता कतई स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। शासन की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत दोषी पाए जाने पर संबंधित ठेकेदारों एवं अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इसी क्रम में मुख्य अभियंता एवं राज्य गुणवत्ता समन्वयक हरिओम शर्मा ने जिला रायगढ़ के विकासखण्ड धरमजयगढ़ में पीएमजीएसवाई अंतर्गत निर्माणाधीन एवं संधारणाधीन सडक़ों का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों एवं ठेकेदारों को निर्देश दिए गए कि सभी कार्य निर्धारित तकनीकी मापदंडों के अनुरूप, उच्च गुणवत्ता के साथ एवं समय-सीमा के भीतर पूर्ण किए जाएं। सडक़ निर्माण एवं संधारण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गुणवत्ता से समझौता शासन की मंशा के विपरीत है और ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारियों एवं ठेकेदारों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को कार्यों की सतत निगरानी रखने तथा ठेकेदारों को पूर्ण रूप से जवाबदेह बनाकर कार्य कराने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना अंतर्गत जनमन योजना में निर्माणाधीन नकना से डुमरपारा (लंबाई 2.00 किमी) सडक़ का विशेष रूप से निरीक्षण किया गया, जो निर्धारित मापदंडों के अनुरूप पाई गई। मुख्य अभियंता ने कहा कि ग्रामीण सडक़ों की गुणवत्ता सीधे ग्रामीण जीवन स्तर से जुड़ी होती है। बेहतर सडक़ें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि उपज के परिवहन एवं अन्य मूलभूत आवश्यकताओं तक ग्रामीणों की सहज पहुंच सुनिश्चित करती हैं।
साथ ही पीएमजीएसवाई अंतर्गत चल रहे संधारण कार्यों का भी विस्तार से निरीक्षण किया गया। इसके अंतर्गत विकासखण्ड धरमजयगढ़ की धरमजयगढ़-कापु रोड टी-03 से अमृतपुर (4.11 किमी), लक्ष्मीपुर से बलपेंदा (13.00 किमी), टी-01 से टोनईनारा (2.15 किमी), रनपुर से गोहेसिलार (7.35 किमी) तथा कुम्हीचुंवा से चिखलापानी (1.20 किमी) सडक़ों का निरीक्षण किया गया।

सब इंजीनियर पर गिरी नोटिस की गाज

निरीक्षण के दौरान धरमजयगढ़-कापु रोड टी-03 से अमृतपुर सडक़ में सुधार कार्य को लेकर संबंधित उप अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी करने एवं उक्त सडक़ की संधारण अवधि छह माह बढ़ाने के निर्देश दिए गए। यह कार्रवाई शासन की जीरो टॉलरेंस नीति और जिला प्रशासन की सख्त कार्यप्रणाली को दर्शाती है।
निरीक्षण के समय कार्यपालन अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना धरमजयगढ़, सहायक अभियंता, उप अभियंता एवं संबंधित ठेकेदार उपस्थित रहे। जिला प्रशासन द्वारा सभी विकास कार्यों की नियमित समीक्षा एवं निगरानी की जा रही है, ताकि शासन की योजनाओं का लाभ ग्रामीण जनता तक गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ पहुंचे।