‘बाल विवाह मुक्ति रथ’ को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दिखाई हरी झंडी

जशपुरनगर। छत्तीसगढ़ में बाल विवाह को रोकने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने घर जशपुर से ‘बाल विवाह मुक्ति रथ’ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ पर बाल विवाह के नुकसान और इसके खिलाफ संदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही लोग इसमें शपथ भी ले सकते हैं।
यह रथ 8 मार्च तक राज्य के सभी गांवों और कस्बों में जाएगा। यह अभियान जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन (जेआरसी) की पहल है और भारत सरकार के 100 दिनों के बाल विवाह विरोधी अभियान के तहत चल रहा है। जेआरसी के 250 से ज्यादा संगठन 450 जिलों में काम कर रहे हैं ताकि 2030 तक बाल विवाह खत्म किया जा सके और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। रथ को इस तरह बनाया गया है कि यह दूर-दराज के गांवों में रहने वाले लोगों तक भी पहुंच सके। मुख्य सडक़ों पर यह चारपहिया वाहन से जाएगा और कठिन रास्तों वाले दूरस्थ गांवों तक मोटरसाइकिल या साइकिल कारवां के जरिए संदेश पहुंचाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बाल विवाह पहले ही काफी कम हो चुका है और बालोद जिला को बाल विवाह मुक्त घोषित किया जा चुका है। सरकार और स्थानीय संगठनों के प्रयास से राज्य में बाल विवाह पूरी तरह खत्म करने की दिशा में काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ की भूमिका देशभर में उदाहरण है। बालोद जिला देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन चुका है। सूरजपुर जिले ने 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त घोषित किया है। ‘बाल विवाह मुक्ति रथ’ का उद्देश्य यह संदेश राज्य के हर कोने तक पहुंचाना है।
चाइल्ड मैरेज फ्री इंडिया के राष्ट्रीय समन्वयक बिधान चंद्र सिंह ने छत्तीसगढ़ के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यहां की राजनीतिक इच्छाशक्ति और जमीनी काम पूरे देश के लिए मिसाल हैं। उन्होंने बताया कि पिछले एक साल में पूरे देश में लगभग 1,98,628 बाल विवाह रोके गए, जिनमें अकेले छत्तीसगढ़ में 3,988 रोके गए। रथ की यात्रा में पंचायत, जिला प्रशासन, बाल विवाह अधिकारी और अन्य सरकारी अधिकारी भी जुड़ेंगे। यह अभियान स्कूलों, ग्राम सभाओं, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों पर नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पीडि़तों की कहानियों के जरिए संदेश फैलाएगा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम (पीसीएमए), 2006 के अनुसार, जो भी बाल विवाह करेगा, बढ़ावा देगा या इसमें शामिल होगा, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी।