रायगढ़। केंद्र सरकार की नई और महत्वाकांक्षी योजना विकसित भारत रोजगार व आजीविका गारंटी मिशन-ग्रामीण (वीबी-जी राम जी) अधिनियम, 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद रायगढ़ जिले में प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है। यह योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का उन्नत एवं आधुनिक स्वरूप है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं आजीविका के अवसरों को सशक्त बनाना है।
जिले में इस योजना का क्रियान्वयन कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के निर्देश एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिजीत बबन पठारे के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। इस योजना के सुचारू एवं प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिला स्तर पर विशेष कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसमें प्रत्येक विकासखंड को निर्धारित लक्ष्य और गतिविधियों का दायित्व सौंपा गया है।
योजना के सफल क्रियान्वयन एवं जन-जागरूकता के लिए पंचायत संचालनालय के निर्देशानुसार जिले के सभी सात विकासखंडों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन कर ग्रामीणों को योजना की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। पेसा क्षेत्र के पांच विकासखंडों में 24 दिसंबर से विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन प्रारंभ हो चुका है, वहीं गैर-पेसा क्षेत्र के रायगढ़ एवं पुसौर विकासखंडों में भी लगातार ग्राम सभाएं आयोजित की जा रही हैं। इन ग्राम सभाओं के माध्यम से ग्रामीणों को योजना के उद्देश्यों, प्रावधानों एवं लाभों से अवगत कराया जा रहा है।
कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने बताया कि यह योजना केवल रोजगार उपलब्ध कराने का माध्यम नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थायी रूप से मजबूत करने का आधार है। शासन की मंशा है कि हर हाथ को काम और हर घर को स्थायी आजीविका मिले। योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स, नारा लेखन, दीवार लेखन, जन-जागरूकता रैली, रंगोली एवं नुक्कड़ नाटकों जैसे माध्यमों का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण इस योजना से जुड़ सकें।
महात्मा गांधी नरेगा के आयुक्त श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि विकसित भारत रोजगार व आजीविका गारंटी मिशन-ग्रामीण के अंतर्गत अब ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों का गारंटी रोजगार मिलेगा, जिससे उन्हें अतिरिक्त 25 दिनों का सीधा लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत कार्यों का चयन एवं नियोजन अब जीआईएस सैटेलाइट तकनीक के माध्यम से किया जाएगा, जिससे कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता सुनिश्चित होगी। प्रमुख कार्यों में जल जीवन मिशन से संबंधित पेयजल मरम्मत एवं जल संरक्षण कार्य, स्कूलों का कायाकल्प, सामुदायिक भवनों का निर्माण, लखपति दीदी योजना से जुड़े आजीविका संबंधी कार्य, कृषि आधारित गतिविधियां तथा डबरी निर्माण जैसे कार्य शामिल हैं।
इस योजना के तहत श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए मजदूरी का भुगतान 7 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही खेती-बुआई के पीक सीजन में वर्ष के दो माह तक कार्य नहीं कराए जाएंगे, ताकि ग्रामीण श्रमिक कृषि कार्यों में सहज रूप से संलग्न रह सकें।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिजीत बबन पठारे ने बताया कि इस योजना के माध्यम से ग्रामीणों को न केवल 125 दिनों का रोजगार मिलेगा, बल्कि कार्यों के डिजिटलीकरण से पारदर्शिता और समय पर भुगतान भी सुनिश्चित होगा। पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण एवं ग्राम सभाओं के जरिए ग्रामीणों को योजना की विस्तृत जानकारी दी जा रही है, जिससे हर व्यक्ति को इसका लाभ प्राप्त हो सके।
योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ग्राम सभाओं को सशक्त बनाते हुए ग्रामीण स्वयं अपने गांव की विकास योजना तैयार करेंगे, जिसे शासन द्वारा अनुमोदित कर क्रियान्वित किया जाएगा। साथ ही, योजना में आजीविका से जुड़े कार्यों को भी सम्मिलित किया गया है, जिससे ग्रामीण परिवारों की आय में स्थायी वृद्धि सुनिश्चित हो सके।
