सुकमा। जिले के विकास खण्ड छिंदगढ़ के ग्रामपंचायत मारेंगा में पीएम आवास के हितग्राहियों के कथनानुसार वहां के पंचायत कर्मियों ने उनकी मजदूरी की राशि का गबन कर लिया है जिसकी शिकायत करने दो दर्जन से अधिक ग्रामीण जिला मुख्यालय में जाकर दीपिका शोरी सदस्य,छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग से की है।
दीपिका ने उनकी बातों को गम्भीरता पूर्वक सुना व तत्काल कलेक्टर देवेश ध्रुव एवं सीईओ जिला पंचायत मुकुंद ठाकुर से बात की व सभी ग्रामीणों लेकर जिला पंचायत पहुंच कर सीईओ से भेंट कर इस प्रकरण को विशेष प्राथमिकता में रखते हुए तत्काल निराकरण करने हेतु कहा।
सीईओ मुकुंद ठाकुर ने तत्काल इस प्रकरण की जांच हेतु चार सदस्यीय टीम गठित कर उचित जांच करके हितग्राहियों को जल्द न्याय प्राप्त हो इस विषय में कर्मचारियों को निर्देशित किया साथ उक्त पंचायत के रोजगार सहायक के कार्यकाल के समस्त कार्यों की बारिखी से जांच कर नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही करने की बात की।
गोपाल नाग, घासीराम बघेल,मनीराम नाग,रानुराम नाग, लालाराम, भीमाराम, धनसिंह, महादेव, रामूराम, घासीराम, महादेव, सोमारू, सोनेराम, सोमाराम, बुधराम, शिवकुमार, चेतन नाग,बुधराम व धनसिंह नाग ने कहा कि हम लोग बहुत परेशान हैं गरीब लोग हैं अपने ही आवास में मजदूरी किया, पर आजतक मजदूरी नहीं मिली जब हम लोगों ने जनपद छिंदगढ़ में एक हितग्राही के आवास का मस्टररोल निकाला तो पता कि हमारी मजदूरी अन्य लोगों के बैंक खाते में डाल दिया गया है जिन्होंने कोई काम ही नहीं किया था,तब हम लोगों ने दीपिका दीदी से मिलकर राशि दिलाने की निवेदन किया,दीदी ने भी कार्यवाही करते हुए कलेक्टर एवं सीईओ से बात की व कार्यवाही करवाने की बात की,हम सभी को दीदी हैं तो भरोसा है।
अमृत योजना के तालाब में मजदूरी के बदले मिली साउंड सिस्टम-ग्रामीण
इस शिकायत साथ ही ग्रामीणों ने रोजगार सहायक की एक अन्य कार्य की शिकायत करते हुए बताया कि कांग्रेस की सरकार के समय अमृत योजना के तहत हमारे ग्राम में हम सबने बहुत ही मेहनत करते हुए अमृत तालाब में मजदूरी की थी परन्तु सम्पूर्ण मजदूरी की जगह जिम्मेदार लोगों ने हमें 40 हजार का एक साउंड सिस्टम पकड़ा दिया व मजदूरी आजतक नहीं दी।
मजदूरों से छल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा होगी दण्डात्मक कार्यवाही-दीपिका
इस विषय पर छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य अधिवक्ता दीपिका शोरी ने कहा कि मजदूरों से छल कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा,जांच के दौरान अगर किसी भी प्रकार से अनियमितता निकल कर आती है तो समस्त जिम्मेदारों पर दण्डात्मक कार्यवाही होगी।
