रायगढ़। जिले के ग्राम कोतमरा के ग्रामीणों ने एक निजी कंपनी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि औद्योगिक प्रयोजन के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है, जिसमें ग्राम कोतमरा की 116.344 हेक्टेयर कृषि भूमि भी शामिल है। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि वे अपनी भूमि किसी भी उद्योग या कंपनी को देने के पक्ष में नहीं हैं।
ग्रामीणों ने कहा कि यह भूमि पैतृक संपत्ति है और कृषि ही उनका मुख्य आजीविका का स्रोत है। यदि भूमि अधिगृहीत की जाती है, तो वे भूमिहीन और बेरोजगार हो जाएंगे, जिससे उनके परिवारों की आजीविका संकट में आ जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि प्रस्तावित भूमि सिंचित और दो फसली है, जो उनकी आय का प्रमुख साधन है। गांव के किसी भी किसान ने अपनी जमीन कंपनी को देने की इच्छा नहीं जताई है। इस संबंध में दो बार ग्रामसभा आयोजित कर भूमि नहीं देने का प्रस्ताव पारित किया जा चुका है।
प्रस्तावित भूमि के पास ग्राम पंचायत का भवन
ग्रामीणों ने यह भी बताया कि प्रस्तावित भूमि के पास ग्राम पंचायत भवन, राशन दुकान, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सेलगा स्थित है। इसके अलावा दो शासकीय तालाब डोंगिया और बेहरा डभरी हैं, जिनका उपयोग मत्स्य पालन और निस्तारी के लिए किया जाता है। जो कि इसी क्षेत्र में स्थित हैं। इन तालाबों से चार परिवारों का जीविकोपार्जन हो रहा है।
कई गांव के लोग धान बेचने आते हैं
प्रस्तावित भूमि से होकर सेवा सहकारी समिति मर्यादित बड़े भंडार तक जाने वाला मुख्य मार्ग गुजरता है, जिसका उपयोग कोतमरा सहित कई गांवों के किसान धान विक्रय के लिए करते हैं। इसके अलावा गांव का 50 एकड़ क्षेत्रफल वाला सबसे बड़ा टार तालाब भी इन्हीं खेतों की सिंचाई करता है। कोटवार की कोटवारी जमीन भी इसी भूमि में आती है। इसके अलावा भी कई तरह की समस्याएं हैं। इसे देखते हुए गांव के कोई भी कृषक अपनी कृषि भूमि औद्योगिक प्रयोजन के लिए नहीं देना चाहते हैं।
मांग पूरी नहीं होने पर करेंगे आंदोलन
ग्रामीणों ने कहा कि पहले भी वे कलेक्टर, एसडीएम समेत अन्य अधिकारियों को आवेदन दे चुके हैं। लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यदि 15 दिनों के भीतर उनकी मांगों का समाधान नहीं किया गया, तो वे आंदोलन करेंगे।
