रायपुर। मंगलवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता महानदी भवन में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में सभी 14 मंत्री शामिल हुए। मीटिंग में 3 प्रमुख फैसले लिए गए। दिव्यांगजन के कल्याण के लिए 24.50 करोड़ रुपए की बकाया राशि एकमुश्त चुकाने का निर्णय लिया गया है। 100 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती करने का फैसला भी लिया गया है।
साथ ही शासकीय सेवकों को आकस्मिक वित्तीय जरूरत पर वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण उपलब्ध करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। वहीं इस बैठक में अमिताभ जैन को विदाई और नवनियुक्ति मुख्य सचिव का स्वागत किया गया। साथ ही उन्होंने पदभार ग्रहण किया। सरकारी कर्मचारियों की अचानक आने वाली वित्तीय जरूरतों को देखते हुए उन्हें वेतन के विरुद्ध अल्पकालिक ऋण देने का फैसला लिया गया है। यह ऋण बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से दिया जाएगा। वित्त विभाग को आगे की कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया है। पात्र बैंक/संस्थाओं से एमओयू (समझौता पत्र) करने का प्रारूप भी मंजूर किया गया।
दिव्यांगजनों के हित में बड़ा फैसला
राज्य सरकार ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त-विकास निगम की 24.50 करोड़ रुपए की बकाया ऋण राशि एकमुश्त चुकाने का निर्णय लिया है। यह राशि एनडीएफडीसी की ओर से राज्य के दिव्यांगों को 3त्न ब्याज दर पर शिक्षा और स्वरोजगार के लिए दिए गए ऋ ण से संबंधित है।
स्पेशल एजुकेटर्स की सीधी भर्ती में नियमों में छूट
स्कूल शिक्षा विभाग में 100 स्पेशल एजुकेटर की सीधी भर्ती के लिए नियमों में एक बार के लिए छूट दी गई। भर्ती नियम-2019 को शिथिल करते हुए, चयन परीक्षा के बजाय मेरिट के आधार पर भर्ती की अनुमति दी गई। यह फैसला दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया।
विकाशील ने संभाला चीफ सेक्रेटरी का पदभार
मुख्य सचिव अमिताभ जैन (आईएएस1989 बैच) के सेवानिवृत्त होने पर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। विकास शील (आईएएस 1994 बैच) को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया और उनका स्वागत किया गया।
