बिलासपुर। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रतिनिधि मंडल सांसद बृजमोहन अग्रवाल से मिलकर मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 को विलोपित करने में सहयोग हेतु समर्थन मांगा तथा उन्हें धारा 49 के कारण छत्तीसगढ़ के 1लाख और मध्यप्रदेश के 5 लाख से अधिक पेंशनरों तथा परिवार पेंशनरों हो रही आर्थिक हानि से अवगत कराया गया। उनसे इसे विलोपित करने हेतु विधानसभा में शासकीय संकल्प पारित करने हेतु संसदीय विभाग के मंत्री केदार कश्यप को पत्र लिखकर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर पूर्व मंत्री संसद सदस्य बृजमोहन अग्रवाल ने प्रतिनिधि मंडल को जरूरी कार्यवाही करने का भरोसा दिया। उन्होंने इस मामले पर दोनों राज्यों के पेंशनरों को राहत दिलाने मानसून सत्र में लोकसभा में प्रश्न उठाकर इसे विलोपित करने हेतु जरूरी कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधि मंडल में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव,प्रदेश महामंत्री अनिल गोल्हानी, संभागीय अध्यक्ष प्रवीण कुमार त्रिवेदी तथा शरद काले शामिल थे।
