रायपुर। हम श्रमिक परिवारों के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। आज श्रमिक परिवार का बच्चा विदेश जाकर पढऩा चाहे तो उसके लिए भी 50 लाख रुपए तक की सहायता का प्रावधान श्रम विभाग की तरफ से किया गया है। ये बात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में कही है।
दरअसल, सीएम साय न्यू सर्किट हाउस में आयोजित मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना कार्यक्रम में बोल रहे थे। यहां श्रमिक परिवारों के टॉपर बच्चों को 2-2 लाख की सहायता राशि भी सरकार ने दी। कक्षा दसवीं और बारहवीं के टॉप 10 में स्थान पाने वाले पंजीकृत श्रमिकों के 31 मेधावी बच्चों को ये राशि दी गई।
राशि सीधे बैंक खातों में
इस दौरान मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत राज्य के 38 हजार 200 निर्माण श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के तहत 19.71 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की।
सीएम साय ने कहा कि, हम नवाचार के साथ कदमताल करते हुए ऐसी नीतियां बना रहे हैं। जिनसे प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले। प्रदेश की आकर्षक उद्योग नीति का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि, अब तक 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त हो चुके हैं, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
श्रमिकों के पेंशन सुधार में हमने कई ऐतिहासिक कदम उठाए- सीएम
मुख्यमंत्री ने कहा कि, मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रथम कार्यकाल में दो साल तक श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली थी। उनके नेतृत्व में श्रम राज्यमंत्री के रूप में श्रमिकों के पेंशन सुधार की दिशा में हमने कई ऐतिहासिक कदम उठाए और न्यूनतम पेंशन की राशि सुनिश्चित की। हमारे प्रधानमंत्री श्रमिकों को लेकर संवेदनशील है और उनके निर्देश पर ही श्रमिकों के प्रोविडेंट फंड (पीएफ) में वर्षों से पड़ी लगभग 27 हजार करोड़ रुपए की अनक्लेम्ड राशि का उपयोग उनके हित में करने का बड़ा निर्णय भी इस दौरान हमने लिया था। राज्यमंत्री के रूप में यूनिवर्सल पीएफ नंबर की शुरुआत हमारी सरकार ने की, जिससे श्रमिकों द्वारा बार-बार पीएफ राशि क्लेम करने की समस्या दूर हुई।
