जशपुरनगर। युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में 2008 के सेटअप से छेड़छाड़ के विरोध में जिले के शिक्षकों का आक्रोश फूट पड़ा है. शनिवार शाम को रणजीता स्टेडियम में आयोजित आपात बैठक में शिक्षक साझा मंच ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की. इसके साथ ही सोमवार से शुरू होने वाली युक्तियुक्तकरण की काउंसलिंग के बहिष्कार का भी ऐलान शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने किया।
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इन दिनों युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया चल रही है. शिक्षक साझा मंच ने कहा कि जिले में अतिशेष शिक्षकों की गणना शासन के निर्देशानुसार नहीं हो रही है. अतिशेष शिक्षकों की अंतिम सूची जारी करने के पूर्व अंतरिम सूची जारी कर दावा आपत्ति का अवसर दिया जाना चाहिए था, जिससे कि किसी अन्य शिक्षक अतिशेष घोषित न हो और उसे परेशानी का सामना करना न पड़े लेकिन शिक्षा अधिकारी के द्वारा ना तो सूची जारी की गई है और ना दावा आपत्ति का समय दिया गया है बिना दावा आपत्ति के समय दिए और सूची जारी के बिना काउंसलिंग की तिथि निर्धारित करना ही अपने आप में बड़ा संदेह को जन्म देता है. शिक्षकों एवम रिक्त पदों की सूची का सार्वजनिक नहीं किया जाना युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवालिया निशान लगाता है. साझा मंच ने आशंका जताई है कि अब तक सूची जारी करना शिक्षा विभाग की लापरवाही नहीं बल्कि अधिकारियों के कुछ खास चहेतों को लाभ पहुंचाने की कोशिश तो नहीं. शिक्षक साझा मंच ने यह स्पष्ट किया है कि सरकार अगर 2008 के सेटअप को यथावत लागू नहीं करती है, तो आंदोलन और तेज़ किया जाएगा.
शिक्षक सांझा मंच के कुछ सुलगते सवाल
अतिशेष शिक्षकों एवम रिक्त पदों की सूची अभी तक सार्वजनिक क्यों नहीं की गई है?र्
जिला एवम प्रदेश में एक ओर शिक्षकों की कमी एवम दूसरी ओर अधिकता। ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हुई?र्
समय-समय पर पदोन्नति एवम नई भर्ती हो रही है तो फिर अब तक शिक्षक विहीन और एकल शिक्षकीय शाला क्यों है?र्
मिडिल स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति संकायवार हुई थी तो समायोजन विषय के आधार पर क्यों हो रहा है?र्
मिडिल स्कूलों में जहाँ 4 शिक्षक हैं वहाँ विषय नहीं देखा जा रहा है तो 4 से अधिक शिक्षकों वाले स्कूलों में विषय के आधार पर अतिशेष क्यों निकाला जा रहा है?र्
नई नियुक्ति वाले शिक्षकों को अतिशेष क्यों नहीं माना जा रहा है?र्
कई स्कूलों में रिक्त पद न रहते हुए भी जबरन वहाँ शिक्षकों की भर्ती क्यों की गई?र्
जिले में जिन अतिशेष शिक्षकों का समायोजन नहीं होगा उनके लिए विभाग की क्या योजना है?र्
सरकार ट्रांसफर पर से बैन क्यों नहीं हटा रही है?र्
2008 के सेटअप से छेड़छाड़ क्यों किया जा रहा है?
ऐसी स्थिति निर्मित करने वाले शिक्षा विभाग के दोषिदार अधिकारियों पर क्या आपराधिक प्रकरण दर्ज की जाएगी?