रायपुर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने एंटी नक्सल आपरेशन पर तेलंगाना सीएम के बयान की निंदा की है. उन्होंने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में माओवाद से निपटने के लिए शांतिवार्ता की पहल की जा रही है. हम उन भूले-भटके लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए तैयार हैं और शांतिवार्ता के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तक का प्रस्ताव रखा है. मंत्री चौधरी ने कहा, बस्तर जैसे क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष योजनाएं लागू की जा रही है. हमारा उद्देश्य न केवल शांति लाना है, बल्कि इन क्षेत्रों के विकास को भी सुनिश्चित करना है. जो नक्सली मुख्यधारा में लौट रहे हैं, उन्हें सरकार द्वारा संचालित योजनाओं और पुनर्वास नीनियद नेल्लानार योजनाएं चलाकर नक्सल पीडि़त गांवों में विशेष सुविधाएं भी दी जा रही है, लेकिन बीआरएस का मंतव्य जो सामने आया है वह निंदनीय है. नक्सली एनकाउंटर में हमारे जवान मारे जाते थे उस समय शांतिवार्ता के लिए बीआरएस कोई बात नहीं करती थी. आज जब सैकड़ों नक्सलियों को हमारे जवानों ने घेर रखा है तब बीआरएस शांतिवार्ता की बात कर रही. इस तरह उनका माओवाद प्रेम साफ दिखाई दे रहा. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, हमारी सरकार तो नक्सलियों से वीडियो कांफ्रेंस से बात करने तैयार है. माओवादियों को मुख्यधारा पर लाने हमारी सरकार संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है. बस्तर में बस्तर पोंडुम, बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन कर रही है. बता दें कि छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर हजारों सुरक्षाकर्मियों की मदद से नक्सलियों के खिलाफ एक व्यापक एंटी नक्सल अभियान चल रहा है. इसे लेकर तेलंगाना में कई संगठनों ने सरकार को पत्र लिखकर शांतिवार्ता की अपील की है. नक्सली भी अब तक तीन बार चि_ी जारी कर ऑपरेशन ‘कगार’ को रोकने की मांग कर चुके हैं. तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने आदिवासियों के साथ न्याय नहीं होने की बात कही है.
