रायपुर। राजधानी सहित पूरे छत्तीसगढ़ में कलेक्टर गाइडलाइन जल्द जारी हो सकती है. जारी गाइडलाइन में बिलासपुर समेत कई जिलों में कलेक्टर गाइडलाइन रेट 10-15 से करीब 100 प्रतिशत तक बढ़ सकते हैं. राजधानी रायपुर में ही 70 वार्ड है. 20 से ज्यादा वार्ड में 50 प्रतिशत रेट बढ़ जाएंगे. कलेक्टर दर लागू होने पर आम जनता को दुकान, प्लाट, मकान खरीदना और भी ज्यादा महंगा हो जाएगा.
जानकारी के अनुसार 2018 के बाद से कलेक्टर दर जारी नहीं हुई है. रायपुर समेत कई जिलों में 10प्रतिशत से 100प्रतिशत तक बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई और अंबिकापुर रेट बढ़ाने की सिफारिश की जा रही है. 2025-26 के लिए कलेक्टर गाइडलाइन तय करने सभी जिलों से 15 अप्रैल तक रिपोर्ट मंगाई गई है.
अन्य जिले से आई रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 से जमीन की सरकारी कीमत नहीं बढ़ी है. इसमें 5 साल में रेट 30प्रतिशत तक कम भी रहे हैं. इस वजह से सरकारी रेट और बाजार भाव में बड़ा अंतर आ गया है. हर शहर में जमीन की कीमत काफी बढ़ गई है, लेकिन शासकीय दस्तावेजों में कीमत अब तक कम है. इस अंतर को खत्म करने के लिए ही नई गाइडलाइन जारी करने की तैयारी है. वैसे भी 2019-20 से कलेक्टर गाइडलाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
मिली जानकारी के अनुसार कलेक्टर गाइडलाइन को भी यथावत रखा गया था. यही वजह है कि इस बार गाइडलाइन तय करने के लिए खासी मशक्कत की जा रही है. जिलों से प्राप्त रिपोर्ट को मूल्यांकन समिति परखेगी और अपनी सिफारिशें देगी. 2025-26 के लिए नई गाइडलाइन इस बार कुछ दिनों बाद शुरू हो सकती है.
अध्ययन जारी-कलेक्टर गौरव ङ्क्षसह
नई गाइडलाइन जारी होने के सवाल पर कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने कहा कि इसके बारे में अध्ययन किया जा रहा है.
गाइडलाइन आने के बाद कुछ कहना उचित होगा- सांसद बृजमोहन
इस मामले में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, गाइडलाइन आने बाद इस मामले में कहना उचित होगा. अभी गाइडलाइन नहीं आई है. वहीं रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल ने कहा कि जो भी होगा शासन सोच समझकर कर रही है. अगर बढ़ता भी है तो लाभ होता है. वो जनता को बढऩे के बाद ही समझ में आ पाएगा.
