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Reading: ओबीसी आरक्षण पर और ज्यादा बवाल मचना चाहिए : महंत
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NavinKadam > बिलासपुर > ओबीसी आरक्षण पर और ज्यादा बवाल मचना चाहिए : महंत
बिलासपुर

ओबीसी आरक्षण पर और ज्यादा बवाल मचना चाहिए : महंत

कहा- विधेयक के बजाए सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए, भाजपा बोली- पहले अपना गिरेबां झांके कांग्रेस

lochan Gupta
Last updated: January 13, 2025 11:46 pm
By lochan Gupta January 13, 2025
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4 Min Read

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए एक भी पद ओबीसी को नहीं मिला है। इस पर कांग्रेस के विरोध और बवाल को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि अभी कम बवाल मचा है और अधिक बवाल मचना चाहिए। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि भाजपा का ओबीसी विरोधी चेहरा सामने आया है। डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि सरकार को विधेयक लाने के बजाए सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और आरक्षण के बंधन को मुक्त करने के लिए निवेदन करना चाहिए। क्योंकि, हर कोई जानता है कि छत्तीसगढ़ में 50 प्रतिशत से ज्यादा अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या है।
इसके जवाब में बेलतरा से बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि जिनका प्रशिक्षण ही तुष्टिकरण की राजनीति की व्यवस्था देती हो ऐसे कांग्रेसियों को अपने गिरेबां में झांकना चाहिए। अगर शांत छत्तीसगढ़ को अशांत करने का प्रयास किया जाएगा तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये भी समझ लें। उनके पूर्ववर्ती सदस्य कुनाल शुक्ला और रात्रे जी ने सुप्रीम कोर्ट तक हाई आरक्षण को लेकर केस लड़ा। जो आरक्षण के खिलाफ खुद षडयंत्र रचते रहे हो, उन्हें अपने गिरेबां में झांकना चाहिए। रविवार की रात बिलासपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण महंत ने ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रहे बवाल पर कहा कि मेरे ख्याल से और ज्यादा बवाल मचना चाहिए। क्योंकि, जहां प्रदेश में 7 जिला पंचायत अध्यक्ष थे, उसमें इस बार ओबीसी के लिए एक भी नहीं है। वहीं, पिछली बार 16 जनपद पंचायत अध्यक्ष थे। लेकिन, इस बार केवल पांच बजे हैं। बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी जिलों में ओबीसी के एक भी पंच नहीं होगा। जबकि, हर कोई जानता है कि यहां 50 फीसदी से ज्यादा हमारे ओबीसी के के लोग हैं। इसे लेकर ओबीसी में आक्रोश स्वाभाविक है, इसे ठीक करने के लिए सरकार को विधेयक लाने की जरूरत नहीं थी। महाराष्ट्र जैसे कई ऐसे प्रदेश हैं, जहां ओबीसी को आरक्षण देने के नाम पर चुनाव नहीं हो रहे हैं। यहां भी इंतजार करना चाहिए, सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और निवेदन करना चाहिए कि 50 प्रतिशत आरक्षण का बंधन है उसे मुक्त किया जाए।
नेता प्रतिपक्ष डॉ. महंत ने नक्सली हमले में जवानों की शहादत पर कहा कि ये बहुत दुखद बात है कि केंद्रीय गृह मंत्री की निगरानी में जहां नक्सली को खत्म करने की बात की जा रही है। वहां आए दिन नक्सलियों द्वारा हमारे जवानों को खत्म किया जा रहा है। इसमें जल्दबाजी हो रही है। मैं बार-बार कहता हूं, किसी राजनीतिक दृष्टि से बात नहीं करता कि हमें अपनी रणनीति और खुफिया तंत्र पर निगरानी रखनी पड़ेगी। अन्यथा इसी तरीके से हमारे जवानों के साथ दुर्घटनाएं होंगी और हत्याएं होंगी, जो गृहमंत्री चाह रहे हैं कि इतनी जल्दी खत्म कर दो, किसी को बचाव नहीं। एक क्रमबद्ध तरीके से निधि निर्धारण के साथ नक्सली हिंसा खत्म करने की बात होनी चाहिए, जो नहीं हो रही है। यह दुखद है। डॉ. महंत ने भाजपा नेताओं के उस बयान पर पलवाटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मेयर के लिए प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। डॉ. महंत ने कहा कि परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा किसके पास उम्मीदवार हैं और किसके पास नहीं है। मुझे लगता है कि वो लोग (भाजपा नेता) सपने देख रहे हैं। कांग्रेस संगठन में बदलाव को लेकर उन्होंने कहा कि परिवर्तन की चर्चा है। मीडिया की तरह हम भी संगठन में बदलाव को लेकर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन, यह निर्णय केंद्रीय नेतृत्व का है

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