जशपुरनगर। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने युक्तियुक्तकरण नीति के विरोध में 22 अगस्त को मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर और डीईओ को ज्ञापन सौंपा। मोर्चा के जिला संयोजक अजय गुप्ता, विनय सिंह और अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि सेटअप 2008 को दरकिनार करते हुए शासन ने प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल में 1 पद कम कर दिया है। इसके साथ ही हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल में भी युक्तियुक्तकरण की तैयारी की जा रही है। संकुल समन्वयकों को प्रक्रिया में शामिल करके उन्हें भी अतिशेष बनाया जा रहा है। एक ही कैम्पस में संचालित शालाओं को आपस मे मर्ज करना, शिक्षकों के काफी पद को समाप्त करना जिससे भविष्य में पदोन्नति मिलना मुश्किल हो जाएगा। संचालकों ने बताया कि प्राथमिक शालाओं में जहाँ की दर्ज संख्या 60 या उससे कम है वहाँ 18 कालखंड के लिए प्रधान पाठक सहित केवल 1 सहायक शिक्षक तथा 105 तक कि दर्ज संख्या वाले मिडिल स्कूलों में 18 कालखंड के लिए 1 प्रधान पाठक समेत 3 शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण के तहत पदस्थापना किया जाना 2008 के सेटअप का खुला उलंघन है। इस तरह के बेतुके आदेशों के खिलाफ शिक्षक संगठन अब आर-पार की लड़ाई का मन बना चुके हैं।
इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन की रणनीति बन चुकी है जिसकी शुरुआत 22 अगस्त से हो रही है मोर्चा के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि सभी को अनिवार्य शिक्षा मिले इसके लिए प्रायमरी व मिडिल स्कूल खोले गए थे जिसे अब सरकार द्वारा बंद कर दिया जा रह है जो अव्यवहारिक है। इसके लिए मोर्चा द्वारा 22 अगस्त को जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन, 23 से 28 अगस्त तक विधायक, मंत्री एवम सांसद को ज्ञापन, 2 और 3 सितंबर को सचिव व डीपीआई संचालक को ज्ञापन तथा 9 सितम्बर को जिला मुख्यालय में विशाल प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा।
युक्तियुक्तकरण से पहले हो पदोन्नति
मोर्चा की मांग है कि युक्तियुक्तकरण के पहले सभी पदों पर पदोन्नति की कारवाही पूरी की जाए। वर्ष 2008 के सेट अप को यथावत रखा जाए। ऑनलाइन अवकाश नियम में संशोधन। पूर्व सेवा की गणना करके प्रथम नियुक्ति तिथि से सही वेतन का निर्धारण। सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति को दूर कर क्रमोन्नत वेतन का निर्धारण। 20 वर्ष की सेवा में पूर्ण पेंशन प्रदान करने की मांग मुख्य रूप से शामिल है।
