रायपुर। कोल घोटाले में निलंबित आईएएस रानू साहू और कारोबारी दीपेश टांक को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। इस बीच इओडब्ल्यू ने रानू साहू, सौम्या चौरसिया और समीर विश्ननोई पर नया केस फाइल किया है।
छत्तीसगढ़ कोल स्कैम मामले में निलंबित आईएएस रानू साहू और कारोबारी दीपेश टांक को सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को जमानत मिल गई है। रानू साहू एक साल और दीपेश करीब डेढ़ साल से जेल में बंद था। ईडी ने दोनों को मनी लॉन्ड्रिंग और कोयला घोटाला केस में गिरफ्तार किया था। दोनों की जमानत 7 अगस्त तक के लिए मंजूर की गई है।
वहीं दूसरी ओर ईओडब्ल्यू ने निलंबित आईएस रानू साहू सहित जेल में बंद निलंबित उप सचिव सौम्या चौरसिया और समीर बिश्नोई के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की है। तीनों पर आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि नया केस 2 जुलाई को ही दर्ज कर लिया गया था।
ईओडब्ल्यू ने अपनी एफआईआर में बताया है कि, रानू साहू जुलाई 2021 से जुलाई 2022 तक कलेक्टर कोरबा के रूप में पदस्थ रहीं। उन्होंने लोकसेवक के रूप में कार्य करते हुये ये संपत्तियां अर्जित की। रानू साहू ने सूर्यकांत तिवारी और उसके सिंडिकेट के सदस्यों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश की। कोयला ट्रांसपोर्टरों से डीओ और टीपी परमिट जारी किए जाने के लिए 25 रुपए प्रति टन की अवैध वसूली में सक्रिय सहयोग दिया। रानू साहू जहां भी पदस्थ रहीं हैं, वहां पर किसी न किसी माध्यम से भ्रष्टाचार कर स्वयं को आर्थिक रूप से समृद्ध करती रहीं है। रानू साहू को अपनी सर्विस जॉइन करने के बाद से 31 अक्टूबर 2022 तक की स्थिति में वेतन के रूप में लगभग 92 लाख रुपए प्राप्त होने की जानकारी है। जबकि अब तक उनके द्वारा लगभग 3 करोड़ 93 लाख 91 हजार 949 रुपए निवेश अचल संपत्ति में करने की जानकारी मिली है। इसके अलावा रानू साहू ने अचल संपत्ति, बीमा, शेयर, एसआईपी, में निवेश किया है।
सौम्या चौरसिया ने एक साल में खरीदी 9.20 करोड़ की संपत्ति
पूर्व मुख्यमंत्री की उप सचिव रही सौम्या चौरसिया साल 2008 बैच की राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। सौम्या चौरसिया ने राज्य प्रशासनिक सेवा में चयनित होने के बाद से 31 अक्टूबर 2022 तक के कार्यकाल में करीब 85 लाख 50 हजार रुपए वेतन और अन्य भत्तों के रूप में प्राप्त किया गया है।जबकि 9.20 करोड़ की अचल संपत्ति साल 2021 से 2022 के बीच खरीदा गया।
