रायगढ़। नगर पालिक निगम रायगढ़ में कार्यों के प्रति लापरवाही और अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध निगम प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है। कमिश्नर बृजेश सिंह क्षत्रिय के निर्देश पर सफाई ठेकेदार नीलमेश जे में पावर प्राइवेट लिमिटेड को आगामी 3 वर्षों के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। इसी तरह सीसी सडक़ के कार्य में लापरवाही बरतने पर राज स्टील्स फॉर्म को ब्लैक लिस्टेड किया गया।
निगम कमिश्नर क्षत्रिय द्वारा शहर में चल रहे नाला-नाली, सीसी सडक़, चबूतरा, सामुदायिक भवन निर्माण एवं मरम्मत डामरीकृत सडक़ सहित सभी निर्माण कार्यों की सतत समीक्षा की जा रही है। समीक्षा के दौरान एक-एक कार्यों की प्रगति की जानकारी संबंधित उप अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालन अभियंता से ली जा रही है। इसी कड़ी में सफाई कार्य में लगातार लापरवाही बरतने, दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करने, कर्मचारियों के वेतन एवं ईपीएफ की राशि समय पर जमा भुगतान नहीं करने संबंधित शिकायतों पर कार्यवाही करते हुए ठेकेदार नीलामेश में पावर प्राइवेट लिमिटेड बिलासपुर को आगामी 3 वर्षों के लिए ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है।
इसी तरह वार्ड 40 में 26 लाख के सीसी सडक़ कार्य एवं वार्ड 29 में लिए गए कार्यों में लेटलतीफी, अपेक्षाकृत प्रगति नहीं लाने और गुणवत्ताविहीन कार्य करने की बातों पर कार्रवाई करते हुए यशराज स्टील्स फर्म को ब्लैकलिस्टेड किया गया। कमिश्नर श्री क्षत्रिय ने स्पष्ट किया है कि गुणवत्ता से समझौता और समय पर कार्य पूरा न करने वाली एजेंसियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसी क्रम में उन्होंने कार्यपालन अभियंता अमरेश लोहिया को निर्देशित किया है कि वे ऐसे सभी ठेकेदार जो कार्य के प्रति लापरवाही बरतने एवं नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनपर सख्ती से कार्रवाई करें।
मेसर्स निलामेश मेन पावर प्रा. लि. पर गिरी गाज
निगम द्वारा जारी आदेश के तहत बिलासपुर की कंपनी मेसर्स निलामेश मेन पावर प्रा. लि. का अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। इतना ही नहीं, कंपनी को अगले 3 वर्षों के लिए ब्लैकलिस्टेड करते हुए अमानत राशि राजसात कर ली गई है। उक्त एजेंसी ने वाहन एवं विद्युत शाखा के 94 प्लेसमेंट कर्मचारियों की आपूर्ति के अनुबंध में गंभीर अनियमितताएं पाई गई।फॉर्म से अनुबंध की कंडिका 06 के अनुसार हर माह की 7 तारीख तक फार्म के अंतर्गत कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों को वेतन देना अनिवार्य था, लेकिन कंपनी ने सितंबर 2025 से जनवरी 2026 तक लगातार देरी से भुगतान किया। इसी तरह अनुबंध की शर्त 08, 15 और 29 का उल्लंघन करते हुए एजेंसी ने कर्मचारियों को न तो सुरक्षा जैकेट/एप्रोन दिए और न ही फोटोयुक्त पहचान पत्र उपलब्ध कराए। एजेंसी ने वित्तीय कठिनाई का बहाना बनाया, जबकि अनुबंध की शर्त 16 के अनुसार एजेंसी के पास कम से कम तीन माह का भुगतान वहन करने की क्षमता होनी चाहिए थी। निर्धारित समय सीमा के भीतर श्रमिक लाइसेंस भी फर्म द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया।
कमिश्नर और अधिकारियों का सख्त संदेश
कमिश्नर बृजेश सिंह क्षत्रिय ने कड़े शब्दों में कहा है कि विकास कार्यों और आवश्यक सेवाओं में किसी भी प्रकार का प्रशासनिक व्यवधान स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कार्यपालन अभियंता अमरेश लोहिया को निर्देश दिए हैं कि सभी ठेकेदारों के कार्यों की निरंतर निगरानी की जाए और जहाँ भी लापरवाही दिखे, वहाँ तत्काल वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। वहीं निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ब्लैकलिस्ट करने के साथ-साथ, निगम के किसी भी शेष दायित्व या दंड की वसूली प्रचलित नियमों और अनुबंध की शर्तों के अनुसार जारी रहेगी। इस आदेश की प्रतिलिपि संयुक्त संचालक (बिलासपुर), सहायक श्रमायुक्त को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दी गई है।
