रायपुर। साय सरकार ने मार्च 2026 में अपना तीसरा मुख्य बजट पेश करने की तैयारी तेज कर दी है। वित्त विभाग ने सभी विभागों से मोदी की गारंटी और संकल्प-पत्र में दिए गए वादों के क्रियान्वयन का पूरा हिसाब मांगा है।
यह बजट राज्य सरकार के दो साल पूरे होने के बाद पहली बार मोदी की गारंटी के आधार पर तैयार किया जाएगा। विभागों से 10 दिसंबर से चर्चाओं का दौर शुरू होगा और 24 दिसंबर तक सभी विभागों की जानकारी के आधार पर बजट का प्रारूप तैयार किया जाएगा।
वित्त विभाग ने 17 बिंदुओं की गाइडलाइन जारी की है। इसमें यह भी देखा जाएगा कि पिछले बजट की राशि का कितना उपयोग हुआ और प्रमुख योजनाएं धरातल पर कितनी सफल रही। कई विभाग बजट का पूरा हिस्सा खर्च नहीं कर पाते हैं, इसलिए सभी विभागों से योजनाओं का विस्तृत विवरण मांगा गया है। नए पदों के सृजन और भर्ती की स्थिति भी विभागों से ली जाएगी, खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में। इसके अलावा दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक कर्मचारियों की जानकारी भी आवश्यक होगी। सरकार का प्रयास है कि हितग्राही मूलक योजनाओं के तहत राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचे। इसके लिए ई-केवाईसी अनिवार्य किया गया है। सभी विभागों से ई-केवाईसी की मौजूदा स्थिति की जानकारी भी मांगी गई है।
इन योजनाओं का मांगा हिसाब
मोदी की गारंटी की प्रमुख योजनाओं में कृषि उन्नत योजना के तहत प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3,100 रुपए के हिसाब से, महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को 1,000 रुपए मासिक आर्थिक सहायता, पांच साल में 1 लाख सरकारी भर्ती, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित 18 लाख आवासों की मंजूरी शामिल है। तेंदूपत्ता संग्रहण दर में वृद्धि, चरण पादुका योजना, दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना, सीजीपीएससी भर्ती परीक्षा की जांच, स्टेट कैपिटल रीजन का गठन और श्रीरामलला दर्शन योजना भी प्रमुख हैं।
नए बजट में इन योजनाओं की दिखेगी झलक
सरकार के नए बजट में आयुष्मान योजना में बीमा राशि 10 लाख तक बढ़ाना, बीपीएल बालिकाओं को जन्म प्रमाण-पत्र, गरीब महिलाओं के लिए 500 रुपए में गैस सिलेंडर, भ्रष्टाचार के खिलाफ आयोग और निगरानी वेबसाइट का निर्माण, हर संभाग में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का निर्माण जैसे कार्य शेष हैं। वित्त विभाग की यह नई तैयारी सुनिश्चित करेगी कि बजट जनता की उम्मीदों और योजनाओं के क्रियान्वयन के अनुरूप हो।
