रायपुर। चार राज्यों में उपचुनाव का बजा बिगुल, 19 जून को होगा मतदान, वोटिंग से पहले मोबाइल फोन को लेकर ख़ास निर्देश जारीचुनाव आयोग ने देश के चार राज्यों की पांच विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। गुजरात, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराने के लिए तिथियों का ऐलान कर दिया गया है। इन उपचुनावों के लिए वोटिंग 19 जून को कराई जाएगी, जबकि मतगणना 23 जून को होगी। मतदान प्रक्रिया में कोई व्यवधान न आए इसके लिए आयोग ने इस दौरान मतदान केंद्रों पर मोबाइल फोन के प्रबंधन को लेकर भी खास दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
बता दें कि गुजरात की दो विधानसभा सीटों पर कादी और विसावदर पर उपचुनाव होना है। यहां की कादी सीट पर विधायक करसनभाई पंजाबभाई सोलंकी की मृत्यु के बाद यह सीट खाली हो गई थी। इसके अलावा राज्य की विसावदर सीट पर भी भयानी भूपेंद्रभाई गंडूभाई के इस्तीफे के कारण उपुचनाव कराया जा रहा है।
बात करें केरल की तो वहां के नीलांबुर सीट पर एलडीएफ समर्थित विधायक पीवी अनवर के इस्तीफे के बाद चुनाव होगा, जिन्हें तृणमूल कांग्रेस की केरल इकाई का संयोजक बनाया गया है। वहीं पंजाब की लुधियाना पश्चिम सीट पर मौजूदा सदस्य गुरप्रीत बस्सी गोगी की मृत्यु के कारण उपचुनाव होना है। पश्चिम बंगाल की कालीगंज विधानसभा सीट पर मौजूदा विधानसभा सदस्य नसीरुद्दीन अहमद की मृत्यु के कारण उपचुनाव जरूरी हो गया है। चुनाव आयोग ने इन चुनाव के प्रचार से जुड़े दिशा-निर्देशों को भी संशोधित किया है। मतदान वाले दिन किसी भी उम्मीदवार को मतदान केंद्र से 100 मीटर की सीमा के भीतर प्रचार की इजाजत नहीं होगी। यदि कोई मतदाता अपने साथ आयोग द्वारा जारी मतदाता सूचना पर्ची लेकर नहीं आता है, तो उम्मीदवार 100 मीटर की दूरी पर स्थित बूथों से उन्हें अनौपचारिक पर्ची दे सकते हैं।
इस चुनावी प्रक्रिया में आयोग ने मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नई व्यवस्था लागू की है। अब मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि, केंद्र के बाहर मतदाताओं के लिए मोबाइल जमा करने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए जूट बैग या पिजनहोल बॉक्स लगाए जाएंगे जहां मतदाता अपने मोबाइल सुरक्षित रूप से रख सकेंगे। मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में केवल बंद मोबाइल की अनुमति होगी। बता दें कि, भारत का चुनाव आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और उनके सहयोगी आयुक्तों के नेतृत्व में यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष, सुरक्षित और सुव्यवस्थित हो, साथ ही मतदाताओं को बेहतर सुविधाएं भी मिलती रहें।
