किसी ने हाथ रख दिया, तो प्रॉपर्टी वक्फ की हो जाती थी

रायपुर। भारत सरकार ने आखिरकार वक्फ कानून में बदलाव क्यों किए हैं ? इस सवाल के जवाब में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने रायपुर में कहा कि, क्योंकि 2013 में यूपीए (कांग्रेस) सरकार को हार का डर था। हड़बड़ाहट में उसने फैसला किया। उसके तहत ये था कि कोई भी अगर हाथ रखकर कह दे तो वो वक्फ प्रॉपर्टी हो जाती थी। फिर चाहे वह किसी की भी अधिकृत प्रॉपर्टी हो।
जितेंद्र सिंह ने कहा कि, मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप किसी शोषित व्यक्ति या गरीब की प्रॉपर्टी हड़प कर धर्म के नाम पर कर लो। यह अधिनियम जो अभी लाया गया है इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी और इसमें जो बदलाव हुए हैं वो यह अधिनियम न केवल वंचित मुस्लिम समुदाय के हित में है. बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि इस्लाम धर्म के भी सर्वोच्च मूल्य का सम्मान देने वाला है।
दरअसल, भारतीय जनता पार्टी वक्फ कानून को लेकर जन जागरूकता अभियान शुरू करने जा रही है। इसलिए सबसे पहले भाजपा के सांसद, विधायक, मंत्री और संगठन के बड़े नेताओं को एक वर्कशॉप में कानून में हुए बदलाव को लेकर ट्रेनिंग दी जा रही है। कानून की क्लास प्रदेश भाजपा कार्यालय परिसर में गुरुवार को लगाई गई। जिसमें प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव समेत भाजपा के तमाम नेता शामिल हुए। इस कार्यशाला में राष्ट्रीय महामंत्री डॉ राधा मोहन दास अग्रवाल ने सभी नेताओं को जानकारी दी। प्रदेश भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यसमिति सदस्य, निगम-मंडल-आयोग-बोर्ड के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, जिलाध्यक्ष भाजपा, मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष एवं पदाधिकारी, समस्त प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजक-सहसंयोजक, नगर पालिक निगम महापौर-सभापति, समस्त जिला पंचायत अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, जिला समिति वक्फ बिल जनजागरण अभियान के लोगों ने डॉ राधामोहन की क्लास अटेंड की। केंद्रीय मंत्री ने उस आपत्ति पर भी जवाब दिया जिसमें मुस्लिम समुदाय ने वक्फ प्रॉपर्टी पर कलेक्टर के नियंत्रण को अस्वीकार किया है। मिनिस्टर ने कहा कि, अधिनियम में पारदर्शिता भी है। इसमें संवैधानिक चिंताओं को भी दूर करने का प्रयास किया गया है। अब इनको इतिहास इस बात का है कि इसमें कलेक्टर कैसे आ गया। अब आप ही समझिए कि कौन सी ऐसी जगह जहां कलेक्टर नहीं है। हर धार्मिक ट्रस्ट में कलेक्टर होते हैं। वही तो आपका रेवेन्यू ऑफिसर है, उसी के पास रिकॉर्ड रहता है।
अगर कल मैं जाकर मैं कहीं झंडा लगा दूं और कह दूं कि अब यह वक्फ की जगह है और इसका मालिक मैं हूं, तो इसकी तस्दीक कौन करेगा, वेरिफिकेशन कौन करेगा। वह तो वही कर सकता है जिसके पास सरकारी रिकॉर्ड है। वो कलेक्टर के पास है अब वह हिंदू है कि मुसलमान है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक कलेक्टर है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है तो वही बताएगा न सही रिकॉर्ड, अब यह कहे कि वह भी नहीं होना चाहिए यानी जिस तरह से हम मनमानी कर रहे हैं हमारी चलती रहे हमारे ऊपर कोई कायदा कानून लागू न हो, कोई पारदर्शिता न रहे? भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बताया कि, अभियान 1 मई से 10 मई तक चलेगा। इसमें अल्पसंख्यक मोर्चा एवं महिला मोर्चा के नेतृत्व में सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय नेता करेंगे। वक्फ संशोधन एक प्रगतिशील और महिला-हितैषी सुधार हैं इसके तथ्य रखे जाएंगे। इन कार्यक्रमो में प्रभावशाली महिला नेताओं जैसे कलाकारों और स्थानीय रूप से विश्वसनीय आवाज़ों को आमंत्रित किया जाएगा। धार्मिक नेता और इमाम संवाद: अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से उलेमाओं के साथ बैठकें आयोजित की जाएंगी। जिनकी अध्यक्षता केंद्रीय नेता करेंगे। बैठक का उद्देश्य सरकार की धार्मिक अधिकारों के प्रति सम्मान की भावना को उजागर करना होगा, साथ ही सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नए संशोधन के सकारात्मक पहलुओं को साझा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। ईसाई समुदाय संवाद (ईसाई सद्भाव बैठकें): – अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रमुख ईसाई नेता, केंद्रीय नेताओं के साथ मिलकर प्रमुख प्रदेशों में ईसाई सद्भाव बैठक आयोजित करेंगे, जहां पर ईसाई जनसंख्या उल्लेखनीय रूप से उपस्थित रहेगी।
जनजाति समुदाय संवाद : जनजाति समुदाय संवाद अनुसूचित जनजाति मोर्चा के नेतृत्व में किया जाएगा, केंद्रीय नेतागण की अध्यक्षता में प्रमुख जनजातीय हस्तियों सरपंचों, मुखियाओं, पुजारियों, शिक्षकों और निर्वाचित पेसा अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित की जाएगी। इन बैठकों का उद्देश्य जनजातीय-प्रधान क्षेत्रों में सार्थक चर्चा करना होगा। इसका लक्ष्य यह संप्रेषित करना है, कि भाजपा नए आदेश के अंतर्गत वक्फ अतिक्रमण से जनजातीय भूमि की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि, वक्फ बोर्ड कानून को लेकर कांग्रेस गलत जानकारी लोगों तक फैला रही है। इसकी वास्तविकता को लेकर ही हम समाज तक जा रहे हैं। इसका सबसे अधिक नुकसान मुस्लिम समाज को हुआ है। चंद प्रभावशाली लोगों के हाथों में होने की वजह से इस संपत्ति का लगातार गलत उपयोग किया गया।