सारंगढ़। छग विधानसभा बजट सत्र के दौरान सारंगढ़ विधायक श्रीमती उत्तरी जांगड़े क्षेत्र एवं प्रदेश की समस्याओं को लेकर मुखर हो रही है। इसी क्रम में उन्होंने अतारांकित प्रश्न काल में क्र. 2088 पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री व उप मुख्यमंत्री गृह यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य शासन द्वारा की गई घोषणा अनुरूप ग्रापं सचिवों का शासकीय सेवा में शासकीयकरण करने के लिए गठित समिति की अनुशंसा व प्रतिवेदन के अनुरूप ग्रापं सचिवों का नियमितिकरण कब तक किया जायेगा? जानकारी देवें जवाब में उप मुख्यमंत्री गृह विजय शर्मा राज्य शासन द्वारा ग्रापं सचिवों के शासकीयकरण की मांग पर विचार करने के लिए गठित समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं होने के कारण इस संबंध में आगे की कार्यवाही का समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है इस तरह सदन में सारंगढ़ विधायक श्रीमती उत्तरी जांगड़े ने छग के पंचायत सचिवों के नियमितीकरण के मामला को गंभीरता से लेकर अतारांकित में सवाल पूछा जिससे मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। भाजपा सरकार ने मोदी की गारंटी अपने घोषणा में जपं सचिव के शासकीयकरण को भी सरकार बनने पर पूरी करने की वायदे किए थे लेकिन भाजपा सरकार ने अब तक मांग पूरा नहीं किया है। जिस से साफ जाहिर है भाजपा पार्टी की कथनी और करनी में कितना अंतर है।
