रायपुर। प्रदेश की सरकार, छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म करने के लिए एक्शन प्लान बना रही है। इसे लेकर शुक्रवार को एक अहम बैठक (यूनिफाइड कमांड मीटिंग) सीएम विष्णुदेव साय ने ली। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। लोग भी विकास की मुख्यधारा से जुडऩा चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि नियद नेल्लानार योजना के जरिए सरकार का फोकस विकास कार्यों पर है। उन क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, दूरसंचार के क्षेत्र में तेजी से काम हो, किसी भी काम के लिए संसाधन की कमी न हो ये तय किया गया है।
इस बैठक में सरकार के लगभग सभी विभाग के सचिव, मुख्य सचिव, गृहमंत्री शामिल हुए। आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ जैसी फोर्सेस के छत्तीसगढ़ चीफ और स्टेट पुलिस के चीफ की हैसियत से डीजीपी शामिल हुए। फोर्स और सरकारी विभाग मिलकर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सडक़, रेल, अस्पताल और स्कूल का काम करेंगे। सभी को मिलाकर इसे यूनिफाइड कमांड कहा जाता है। साल में एक बार ये बैठक होती है। इसमें फोर्स और प्रशासनिक टीम के को-ऑर्डिनेशन के साथ काम को लेकर बात की जाती है।
नियद नेल्लानार से बदलाव की कोशिश
यूनिफाइड कमांड बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा रही नियद नेल्लानार योजना की। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि यह योजना पुलिस कैंप से लगे 5 किलोमीटर क्षेत्र तक के गांव में लागू होगी। नियद नेल्लानार योजना का मतलब आपका अच्छा गांव है। इस योजना के तहत बस्तर के आदिवासियों को कई मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से कई सुविधाएं अब तक आदिवासी क्षेत्रों में नहीं पहुंची है। वह बुनियादी सुविधाएं बस्तर के गांव-गांव तक पहुंचाई जाएगी।
निर्माण कार्यों में सुरक्षा देने के निर्देश
मुख्यमंत्री साय ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सडक़-पुल जैसे काम तय समय में और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इन क्षेत्रों में चल रहे निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के लिए फोर्स के जवानों को जरूरी सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए।
बॉर्डर एरिया में जॉइंट ऑपरेशन पर जोर
बैठक में नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस के सूचना तंत्र को और अधिक मजबूत बनाये जाने को कहा गया है। स्थानीय ग्रामीणों को विश्वास में लेकर नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।
केन्द्रीय और राज्य के सुरक्षाबलों के जवानों की समस्याओं को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। कैंप में जवानों को जरूरी सुविधाएं और संसाधन मुहैया कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में छत्तीसगढ़ स्टेट से सटे दूसरे प्रदेश महाराष्ट्र, तेलंगाना, आन्ध्र प्रदेश और ओडिशा के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन किए जाने पर चर्चा हुई। बॉर्डर एरिया में जॉइंट ऑपरेशन, दूसरे राज्यों के साथ सूचनाओं को साझा किये जाने पर भी जोर दिया गया। ऑपरेशन में ग्रामीणों को परेशानी न हो इसका ख्याल रखने भी कहा गया है। बैठक में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, अपर मुख्य सचिव (गृह) मनोज पिंगुआ मौजूद रहे।
