जशपुरनगर। जिले के प्रभारी सचिव अंकित आनंद ने सोमवार को जिला पंचायत के सभाकक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर जशपुर के विकास कार्य, विभिन्न निर्माण, कार्य,स्वास्थ्य,शिक्षा, अधोसंरचना के कार्य, कृषि, सहित अन्य कार्यों की विस्तार से सभी की।
इस अवसर पर कलेक्टर श्री रोहित व्यास वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ लाल उमेंद सिंह, जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक कुमार डीएफओ श्री शशि कुमार अपर कलेक्टर श्री प्रदीप कुमार साहू और जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित थे। प्रभारी सचिव ने सुशासन तिहार के तहत शिविर में प्राप्त आवेदनों की जानकारी ली। और आवेदनों का गंभीरता से निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए सभी राजस्व प्रकरणों का आनलाईन प्रकरणों को दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और नगरीय निकाय के निर्माण कार्यों की जानकारी ली और प्रगतिरत कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। प्रभारी सचिव श्री अंकित आनंद ने पीएम जन मन योजना के तहत स्वीकृत निर्माण अपूर्ण कार्यों की विस्तार से जानकारी ली केन्द्र और राज्य शासन की योजनाओं का जिले में बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए अधूरे कार्य को पूर्ण करने के लिए क्या कार्ययोजना बनाई गई जिन गांवों में जल स्तर नीचे हैं उन गांवों के लिए पानी सुविधा के लिए क्या समुचित व्यवस्था की जा रही जानकारी लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। प्रभारी सचिव ने मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, फिजियोथेरेपी कालेज सहित अन्य निर्माण कार्य, सेट-अप की स्वीकृति की स्थिति लंबित कार्यों की भी विस्तार से जानकारी ली। कृषि अधिकारी से किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद बीज के भंडारण की स्थिति। जिला में रबी और खरीफ के फसल के लिए रकबा का क्षेत्र कितना बढ़ा, इसकी भी समीक्षा की। प्रभारी सचिव ने किसानों को दलहन तिलहन, मछली पालन, पशुपालन, दूध डेयरी उद्यानिकी विस्तार के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए।
किसानों को खेती और उद्योग स्थापित करने के लिए अपेक्स बैंक, छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, और सहकारिता विभाग के सहयोग से किसानों को ऋण की भी सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है ताकि जो किसान बड़े स्तर पर खेती और दूध डेयरी और मछली पालन बढ़ाना चाह रहे है तो ऐसे किसानों को आर्थिक सहयोग मिल जाएगा। प्रभारी सचिव ने खाद्य विभाग से राशनकार्ड, के नवीनीकरण, नया राशनकार्ड की प्रगति, उचित मूल्य दुकान में चावल,चना शक्कर के समय पर भंडारण और वितरण की समीक्षा की। शिक्षा अधिकारी से स्कूलों में किताब और यूनिफॉर्म वितरण की स्थिति महिला बाल विकास विभाग से महतारी वंदन योजना के तहत ई केवाईसी, मुख्यमंत्री बाल सन्दर्भ योजना, आयुष्मान कार्ड,की जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए। प्रभारी सचिव ने कहा कि ऐसे दिव्यांग हितग्राही जो अपना सामाजिक सुरक्षा पेंशन वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन लेने के लिए बैंक तक नहीं आ पाते हैं उन हितग्राहियों का चिन्हांकन करके सूची बनाने के निर्देश समाज कल्याण विभाग के अधिकारी को दिए है और बीसी सखी के माध्यम से उनके घरों तक जाकर पेंशन भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कहा है। और जिन हितग्राहियों को कृत्रिम अंग उपकरण, चश्मा, श्रवण यंत्र, बैसाखी,की आवश्यकता है उन हितग्राहियों को प्राथमिकता से उपलब्ध कराने के लिए कहा है। समीक्षा बैठक में कलेक्टर रोहित व्यास ने जानकारी देते हुए बताया कि सुशासन तिहार के जशपुर जिले में ग्रामीण और नगरीय निकाय में कुल 35 सुशासन शिविर का आयोजन किया गया इसमें कुल 15 हजार 846 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 11 हजार 205 आवेदनों का निराकरण किया गया है। शेष आवेदन का भी प्राथमिकता से निराकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जशपुर जिले में मुख्यमंत्री की घोषणा के कार्यों का क्रियान्वयन प्राथमिक से किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज,220 बिस्तरीय चिकित्सालय, शासकीय नर्सिंग कॉलेज, शासकीय प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, फिजियोथेरेपी महाविद्यालय, क्रिटीकल केयर सेंटर, आदि अन्य कार्य शामिल हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 एक लाख 12 हजार 618 आवास स्वीकृति हुए थे उनमें से 93 हजार 506 आवास पूर्ण किया गया है।
जिला पंचायत सीईओ अभिषेक कुमार ने बताया कि मनरेगा के तहत मजदूरी भुगतान किया जा रहा है। जल संरक्षण संवर्धन के तहत जिले में 6 मॉडल अमृत सरोवर चयनित किया गया है। आजीविका डबरी के तहत 495 स्वीकृति किया गया है इसी प्रकार वाटर रिचार्ज 461 और पारंपरिक जल स्त्रोत का जीर्णोद्धार 1437 और सोक पिट निर्माण 3050 किया गया है। प्रभारी सचिव ने समीक्षा बैठक में मनरेगा, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन,वन विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग,पीएम जनमन योजना, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, खाद्य विभाग, मछली पालन विभाग, पशुपालन विभाग,जल संसाधन विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग,श्रम विभाग,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, क्रेडा विभाग, मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना, आदि अन्य योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की।
